Haryana : बंधवाड़ी लैंडफिल गुरुग्राम नगर निगम पर 2020 से अब तक 6.3 करोड़ रुपये का जुर्माना

हरियाणा Haryana : हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने बंधवारी लैंडफिल साइट के लिए नगर निगम, गुरुग्राम पर 2020 से अब तक 6.3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा, बोर्ड ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष नगर निगम के खिलाफ दो अभियोजन मामले दायर किए हैं।

बंधवारी साइट से संबंधित एक मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के समक्ष एचएसपीसीबी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों में ये तथ्य सामने आए।

एचएसपीसीबी, गुरुग्राम क्षेत्र (उत्तर) के क्षेत्रीय अधिकारी ने एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत किया कि अधिकरण के आदेशों के अनुपालन में अप्रैल 2020 से जून 2025 तक नगर निगम पर 10 लाख रुपये प्रति माह की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई गई है। नगर निगम बंधवारी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों का पालन करने में विफल रहा है। नगर निगम ने अब तक 2.80 करोड़ रुपये का जुर्माना जमा किया है।

नगर निगम के खिलाफ मामले नोटिस जारी करने के लिए सूचीबद्ध हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत दायर मामला 2 फरवरी, 2026 को अदालत में सूचीबद्ध है, और वायु अधिनियम के तहत दायर मामला 11 दिसंबर, 2025 को सूचीबद्ध है।

इस बीच, साइट पर पुराने कचरे का प्रसंस्करण फिर से रुक गया है, और इस उद्देश्य के लिए नियुक्त फर्मों को निकाल दिया गया है। नगर निगम ने देरी के लिए उन पर 9.02 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

फर्म को दी गई समय सीमा 3 जुलाई थी। हालाँकि, वास्तविक प्रगति 14 लाख मीट्रिक टन में से लगभग 2.31 लाख मीट्रिक टन ही रही, जो मात्र 16.5 प्रतिशत है। नगर निगम आयुक्त प्रदीप दहिया ने एनजीटी के समक्ष अपने हलफनामे में कहा, "यह अपेक्षित मानकों से काफी कम था, और बार-बार नोटिस के बावजूद, दोनों पर्याप्त संसाधन जुटाने और काम पूरा करने में विफल रहे। कुल प्रगति अनुबंधित अपेक्षाओं से काफी कम थी।"

नगर निगम ने अब शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक को 14 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे के प्रसंस्करण के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा है।

पुराने कचरे के प्रसंस्करण के लिए एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत नई कार्ययोजना के अनुसार, मुख्यालय से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावित तिथि 20 अगस्त है और 25 अगस्त तक निविदा जारी कर दी जाएगी। निविदा 20 सितंबर को खोली जा सकती है और तकनीकी मूल्यांकन 27 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। आशय पत्र 3 नवंबर तक जारी किया जा सकता है और समझौते पर हस्ताक्षर 20 नवंबर तक हो सकते हैं। आयुक्त ने बताया कि काम 20 जनवरी, 2026 तक शुरू हो सकता है और 80,000 मीट्रिक टन से 1 लाख मीट्रिक टन प्रति माह कचरे के प्रसंस्करण की दर से पूरा काम फरवरी 2028 तक पूरा हो जाएगा।

नए कचरे के लिए, नगर निगम ने बताया कि निविदाएं 25 अगस्त तक जारी की जा सकती हैं।