Haryana : जंगल काटकर पेड़ लगाने’ के दावों के बीच हाईकोर्ट ने एमिकस क्यूरी नियुक्त किया

हरियाणा Haryana : पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को गुरुग्राम में DLF प्रोजेक्ट के पास काटे गए पेड़ों से 10 गुना ज़्यादा पेड़ लगाने की शर्त के पालन की निगरानी करने के लिए कहा था, जिसके लगभग पांच महीने बाद, “दूसरा जंगल काटकर पेड़ लगाने” के आरोपों पर बेंच के सामने तीखी बहस हुई।

कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में मदद के लिए सीनियर वकील जीके मान को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया है, और मामले की आगे की सुनवाई जनवरी में तय की है।

चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की बेंच के सामने पेश हुए, सर्वदमन सिंह ओबेरॉय – जो खुद एक आवेदक हैं – ने कहा: “उन्होंने 160 एकड़ का दूसरा जंगल काटकर पेड़ लगाया है। हमने आपत्ति जताई, मैंने क्रिमिनल केस किया, और यह चल रहा है”। उन्होंने बेंच से इस मामले में एमिकस क्यूरी या कोर्ट का दोस्त नियुक्त करने का भी अनुरोध किया।

DLF के सीनियर वकील आरएस राय ने बेंच को बताया कि पेड़ लगाने की शर्त पूरी हो गई है। “अगर कम्प्लायंस नहीं किया जाता है, तो मैं दोषी हूँ और मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। मैं साफ़ हूँ: मैंने 1 सितंबर को कम्प्लायंस पूरा कर लिया है। मैंने उन्हें लिखा है, उन्होंने सब कुछ इंस्पेक्शन किया है, और एक और शर्त रखी है – मैं पाँच साल तक पौधों का मेंटेनेंस करूँगा। मैं मान गया हूँ। मैंने कम्प्लायंस किया है, और मैं उनका मेंटेनेंस करने को तैयार हूँ।”

फैसले का ज़िक्र करते हुए, राय ने कहा कि “हरियाणा राज्य और इंटरवेनर, कम्प्लायंस न होने की स्थिति में PIL को फिर से शुरू करने के लिए एप्लीकेशन फाइल करके इस कोर्ट में दोबारा आने के लिए आज़ाद थे।” हाई कोर्ट ने शुरू में एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए लगभग 2,000 पेड़ों की कथित कटाई पर ट्रिब्यून की रिपोर्ट पर खुद से नोटिस लिया था, लेकिन बेंच ने यह बताए जाने के बाद मामले को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया कि अरावली हिल्स में मौजूद किसी भी पेड़ को काटने की इजाज़त नहीं है।

बेंच ने देखा कि कोई भी ‘खसरा’ नंबर, जिसके संबंध में रेस्पोंडेंट-DLF को पेड़ काटने की इजाज़त दी गई थी, अरावली क्षेत्र में नहीं आता था। पीठ ने कहा, “इसके विपरीत किसी भी सामग्री के अभाव में, इस अदालत को गुरुग्राम के उप वन संरक्षक द्वारा शपथ पर दिए गए बयान और उसकी सामग्री पर भरोसा करना होगा।”