"धार्मिक आधार पर विभाजन आज भी देश को सताता है": Haryana के मंत्री अनिल विज

Haryana अंबाला : हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने शनिवार को कहा कि 1947 में धार्मिक आधार पर हुआ विभाजन आज भी देश को भूत की तरह सताता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के चार प्रहरी यानी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता की जिम्मेदारी है कि वे सच्चाई को सामने लाएं।

उनकी यह टिप्पणी एकता कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' देखने के बाद आई है, जो 27 फरवरी, 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में आग लगने की दुखद घटना पर आधारित है। विज ने आगे कहा कि झूठ पर हमेशा सच्चाई की जीत होती है।

हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने संवाददाताओं से कहा, "यह फिल्म बहुत कुछ कहती है। सबसे पहले, 1947 में धार्मिक आधार पर हुआ 'आधा अधूरा' विभाजन आज भी हमें भूतों की तरह सताता है - चाहे वह गोधरा हो या बांग्लादेश...यह सब हमारे सामने आ रहा है। दूसरी बात, फिल्म दर्शाती है कि झूठ पर हमेशा सच्चाई की जीत होती है। फिल्म दिखाती है कि चाहे आप झूठ से सच को छिपाने की कितनी भी कोशिश कर लें, सच हमेशा सामने आता है। तीसरी बात, फिल्म हमें संदेश देती है कि इस देश में लोकतंत्र के चार प्रहरियों की जिम्मेदारी है कि वे सच को सामने लाएं, उन्हें अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान देना चाहिए।" इस सप्ताह की शुरुआत में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अन्य सांसदों के साथ 2 दिसंबर को संसद के बालयोगी सभागार में फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' की स्क्रीनिंग में शामिल हुए।

पीएम मोदी ने फिल्म बनाने के लिए फिल्म निर्माताओं की सराहना की। "'द साबरमती रिपोर्ट' की स्क्रीनिंग में एनडीए के साथी सांसदों के साथ शामिल हुए। मैं फिल्म के निर्माताओं की उनके प्रयास के लिए सराहना करता हूं," पीएम ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी स्क्रीनिंग में शामिल हुए, साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और कई अन्य लोग भी मौजूद थे। फिल्म ने पहले ही काफी ध्यान आकर्षित कर लिया है, प्रधानमंत्री मोदी ने सच्चाई को उजागर करने के लिए सार्वजनिक रूप से इसकी प्रशंसा की है। 2002 के गोधरा कांड की ओर ध्यान आकर्षित करने वाली इस फिल्म को उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान सहित कई राज्यों में कर-मुक्त घोषित किया गया है। (एएनआई)