Amit Shah: आतंकवाद के संवेदनशील ठिकानों पर कार्रवाई में भारत अग्रणी

मानेसर : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि केंद्र ने आतंकवादी खतरों से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) में संशोधन और तीन नए आपराधिक कानूनों में "आतंकवाद" को परिभाषित करना शामिल है।

राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के 41वें स्थापना दिवस पर यहां एक सभा को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि केंद्र ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) जैसे समूहों पर प्रतिबंध लगा दिया है और आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के लिए जांच तकनीकों को भी बढ़ाया है।

शाह ने कहा, "पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारे देश ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। 2019 से हम देश को आतंकवादी खतरों से बचाने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। हमने यूएपीए में संशोधन किया, एनआईए अधिनियम में संशोधन किया, आतंकी समूहों के वित्तपोषण की जांच के लिए पीएमएलए और ईडी को सक्रिय किया, आतंकी वित्तपोषण की वैज्ञानिक जांच के लिए एक प्रणाली स्थापित की, पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया, एमएसी को मजबूत किया, सीसीटीवी और नेटग्रिड के माध्यम से देश भर की जांच एजेंसियों के साथ राष्ट्रीय डेटा साझा करने की पहल की।"

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 2023 में पेश किए गए तीन नए आपराधिक कानूनों में पहली बार "आतंकवाद" को परिभाषित किया गया है। शाह ने कहा कि केंद्र ने 57 से ज़्यादा व्यक्तियों और विभिन्न संगठनों को आतंकवादी घोषित किया है और उनकी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है।

उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाने से लेकर सशस्त्र बलों द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर तक, भारत आतंकवादियों के संवेदनशील स्थान पर प्रहार करने में कामयाब रहा है।

शाह ने कहा, "पहली बार, हमने तीन नए आपराधिक कानूनों में आतंकवाद को परिभाषित किया है और अदालतों में पहले पाई गई खामियों को दूर किया है। अब तक, हमने 57 से ज़्यादा व्यक्तियों और कई संगठनों को आतंकवादी संगठन घोषित किया है और उनकी गतिविधियों पर सफलतापूर्वक प्रतिबंध लगाया है। अगर हम इस पूरे अभियान को ध्यान से देखें, तो अनुच्छेद 370 को हटाने से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर तक, हमने उनके संवेदनशील ठिकानों पर प्रहार किया है।"