NDPS मामलों पर रोक के लिए Haryana में 13 फास्ट-ट्रैक कोर्ट
हरयाणा Haryana ड्रग तस्करी के खिलाफ अपनी लड़ाई को मज़बूत करने के लिए, हरियाणा सरकार ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत दर्ज मामलों की तेज़ी से सुनवाई के लिए 13 और फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाए हैं। इससे राज्य में ऐसे कोर्ट की कुल संख्या 21 हो गई है।
एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (न्याय प्रशासन) सुधीर राजपाल की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पंचकूला, रोहतक और यमुनानगर में एक-एक एडिशनल सेशन जज का कोर्ट बनाया गया है। फतेहाबाद में दो और कोर्ट बनाए गए हैं, जहाँ पहले से ही एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट काम कर रहा है, जबकि सिरसा में छह और कोर्ट बनाए गए हैं, जहाँ पहले से ही ऐसा एक कोर्ट मौजूद था।
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हरियाणा के गवर्नर ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सहमति से इन कोर्ट में एडिशनल सेशन जजों की नियुक्ति की है। ये कोर्ट खास तौर पर NDPS एक्ट के तहत "अपराधों की तेज़ी से सुनवाई" के मकसद से बनाए गए हैं। राज्य ने अप्रैल 2022 में सिरसा और फतेहाबाद में अपने पहले दो फास्ट-ट्रैक NDPS कोर्ट बनाए थे। फरवरी 2023 में अंबाला, हिसार, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत में छह और कोर्ट शुरू हुए।
यह विस्तार पूरे हरियाणा में NDPS मामलों में तेज़ी से हुई बढ़ोतरी के बीच किया गया है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में 2025 में NDPS एक्ट के तहत रिकॉर्ड 3,738 FIR दर्ज की गईं, जिसके चलते 6,801 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 2020 और 2025 के बीच, हरियाणा ने इस एक्ट के तहत 20,519 FIR दर्ज कीं और 35,207 लोगों को गिरफ्तार किया, और मामलों की संख्या हर साल बढ़ती रही।
