विसावदर बाइपास को मिली रफ्तार 20 करोड़ मंजूर

गांधीनगर: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जूनागढ़ ज़िले के विसावदर शहर के चारों ओर एक बाईपास सड़क बनाने के लिए प्री-कंस्ट्रक्शन गतिविधियों के लिए 20 करोड़ रुपये मंज़ूर किए हैं। यह सड़क बगासरा-जेतपुर स्टेट हाईवे को विसावदर-सतधार-सासन गिर स्टेट हाईवे से जोड़ेगी।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने विसावदर के स्थानीय पदाधिकारियों और नागरिकों की बाईपास सड़क बनाने की मांग पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और यह राशि मंज़ूर की।

विसावदर शहर के चारों ओर बाईपास के विकास के तहत, इस राशि का इस्तेमाल पहले चरण में प्री-कंस्ट्रक्शन गतिविधियों के लिए किया जाएगा, जिसमें ज़मीन अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग, DPR (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) आदि शामिल हैं। विसावदर शहर के पास कई प्रसिद्ध तीर्थ और पर्यटन स्थल हैं, जिनमें सतधार तीर्थ स्थल, सासन गिर वन, प्राचीन कनकेश्वरी मंदिर, साथ ही रूपाल में धाम रामपारा, रामपारा में नागबाई मंदिर और सरसाई में संत श्री रोहिदास मंदिर शामिल हैं।

इन तीर्थ स्थलों पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। इसके अलावा, अमरेली को सोमनाथ से जोड़ने वाली मुख्य सड़क विसावदर से होकर गुज़रती है। साथ ही, बगासरा-जेतपुर, धारी-सावरकुंडला और विसावदर-सतधार, और जूनागढ़-मेंदरडा-केशोद स्टेट हाईवे भी विसावदर से होकर गुज़रते हैं।

शहर में भारी ट्रैफ़िक को कम करने के लिए विसावदर के चारों ओर बाईपास सड़क की ज़रूरत के बारे में मिली मांगों को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री ने बाईपास सड़क के लिए पहले चरण की प्री-कंस्ट्रक्शन गतिविधियों के लिए 20 करोड़ रुपये मंज़ूर किए हैं और सड़क और भवन विभाग को यह राशि जारी की है।

इस बीच, गुजरात सरकार ने लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और यौन अपराधों के खिलाफ़ सख़्त और तेज़ न्यायिक कार्रवाई को आसान बनाने के लिए "ज़ीरो-टॉलरेंस" नीति अपनाई है। नतीजतन, पूरे राज्य में 'बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण' (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में न्याय की प्रक्रिया अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ रही है। तेज़ी से न्याय मिलने का एक बेहतरीन उदाहरण सामने आया है। कलोल की एक स्पेशल POCSO कोर्ट ने 15 साल की लड़की के कथित अपहरण और यौन शोषण के मामले में पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल करने के सिर्फ़ 72 घंटे बाद ही एक 42 साल के व्यक्ति को उम्रकैद (जीवन भर जेल में रहने) की सज़ा सुनाई।

एक बयान में कहा गया है कि गुजरात में POCSO के सैकड़ों मामलों में तेज़ी से सुनवाई और फ़ैसले हुए हैं, जो न्याय देने की मज़बूत होती व्यवस्था और बच्चों के ख़िलाफ़ अपराधों पर राज्य भर में सख़्त कार्रवाई का संकेत देते हैं।