सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने गांधीनगर में UCC समिति की बैठक की अध्यक्षता की

Gandhinagar: सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई ने मंगलवार को राज्य के लिए समान नागरिक संहिता पर दिशानिर्देश तैयार करने के लिए गठित पांच सदस्यीय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान देसाई ने गुजरात के निवासियों से यूसीसी के संबंध में अपने सुझाव देने की अपील की । ​​उन्होंने कहा कि कॉमन सिविल कोड के संबंध में सुझाव गुजरात के निवासियों, सरकारी एजेंसियों, गैर-सरकारी संगठनों, सामाजिक समूहों और विद्वानों के साथ-साथ धार्मिक संस्थानों और पेशेवरों द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ये सुझाव पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 7 मार्च, 2025 है। सुझाव विभिन्न प्रारूपों में भेजे जा सकते हैं, जिनमें वर्ड, पीडीएफ, हस्तलिखित नोट्स, स्कैन किए गए दस्तावेज़ या गुजराती और अंग्रेजी में टाइप किए गए पाठ शामिल हैं।

समिति विभिन्न संगठनों, धार्मिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा करेगी।साथ ही, राज्य सरकार के निर्देशानुसार, समिति राज्य में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता की समीक्षा करेगी। इस संदर्भ में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना देसाई के मार्गदर्शन में एक अध्ययन किया गया है। समिति में न्यायमूर्ति केएम जोसेफ, अधिवक्ता पीएस नरसिम्हा, अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन और घटाटे शामिल हैं, जिन्हें सदस्य नियुक्त किया गया है।

मीडिया से बात करते हुए देसाई ने कहा, " गुजरात सरकार ने एक समिति बनाई है और आज से हमने अपना काम शुरू कर दिया है। हमें यह आकलन करने का काम सौंपा गया है कि राज्य में समान नागरिक संहिता को कैसे लागू किया जा सकता है। हमने दो उप-समितियां बनाई हैं, जिनमें से एक सार्वजनिक परामर्श के लिए है और दूसरी मसौदा तैयार करने के लिए है। हमने दिल्ली में एक कार्यालय भी बनाया है, जहां बैठकें होंगी।"

4 फरवरी को, गुजरात सरकार ने समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए समिति के गठन की घोषणा की । सीएम पटेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "समान नागरिक संहिता ( यूसीसी) का मसौदा तैयार करने और कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति गठित की गई है। समिति 45 दिनों में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर सरकार कोई फैसला लेगी।" (एएनआई)