गुजरात CM भूपेंद्र पटेल ने नगरपालिकाओं को बुनियादी ढांचा के लिए सरकारी जमीन मुफ्त में आवंटित की

Gandhinagar, गांधीनगर : गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जनहितैषी दृष्टिकोण अपनाते हुए राज्य भर के कस्बों और शहरों में जन कल्याण परियोजनाओं के लिए नगरपालिकाओं को सरकारी भूमि निःशुल्क आवंटित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

शहरी प्रशासन में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने और नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, नगरपालिकाओं को अब 11 प्रकार की आवश्यक अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु निःशुल्क भूमि प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य भर की 152 नगरपालिकाओं पर वित्तीय बोझ में कमी से नागरिक-केंद्रित विकास परियोजनाओं में तेजी आएगी।

मुख्यमंत्री पटेल के इस जनहितैषी निर्णय के परिणामस्वरूप, राज्य की लगभग 152 नगरपालिकाओं को विकास कार्यों के लिए सरकारी भूमि अधिग्रहण हेतु पहले आवश्यक बाजार मूल्य के 25 से 50 प्रतिशत या जंत्री दर का भुगतान करने से राहत मिलेगी। अब नगरपालिकाओं को विकास कार्यों के लिए सरकारी भूमि प्राप्त करने हेतु बाजार मूल्य के 25 से 50 प्रतिशत या जंत्री दर का भुगतान नहीं करना होगा।

इसके अलावा, भूमि आवंटन प्रक्रिया भी सरल और सुव्यवस्थित हो जाएगी। मुख्यमंत्री के सार्वजनिक उपयोगिता और कल्याणकारी परियोजनाओं के लिए नगरपालिकाओं को सरकारी भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने के निर्णय के तहत, नगर सेवा सदन, अग्निशमन केंद्र, सीवेज उपचार संयंत्र, जल उपचार संयंत्र, भूमिगत सीवरेज, जल निकासी पंपिंग स्टेशन, जल आपूर्ति परियोजनाएं, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र, वर्षा जल निकासी कार्य, आंगनवाड़ी, टाउन हॉल, सामुदायिक हॉल और सम्मेलन केंद्र जैसी आवश्यक नागरिक सुविधाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया है।

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के इस निर्णय के परिणामस्वरूप, 152 नगरपालिकाओं पर वित्तीय बोझ कम होगा, जिससे विकास परियोजनाओं का तेजी से कार्यान्वयन संभव होगा और शहरी विकास को नई गति मिलेगी। विज्ञप्ति में बताया गया है कि नागरिकों को जल आपूर्ति, सीवरेज, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक सेवाओं तक त्वरित पहुंच का लाभ भी मिलेगा।