Panaji: गोवा सरकार ने छह तालुकाओं में वन अधिकार शिविर शुरू किए

Panaji, पणजी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समर्थित मजबूत शासन मॉडल के अनुरूप, गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत के नेतृत्व में गोवा सरकार ने शनिवार को छह तालुकाओं में एक साथ वन अधिकार शिविर आयोजित किए, अधिकारियों ने रविवार को बताया। विज्ञप्ति के अनुसार, इसका उद्देश्य वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के तहत लंबे समय से लंबित दावों का तेजी से निपटान करना और आदिवासी तथा वनवासी समुदायों को न्याय दिलाना है।

ये शिविर सत्तारी, पोंडा, धारबंदोरा, संगुएम, कैनाकोना और क्यूपेम में आयोजित किए गए। यह पहल जिला प्रशासन, आदिवासी कल्याण विभाग और वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की गई, जिसमें सभी छह तालुकों के उप कलेक्टरों और एसडीओ का पूर्ण प्रशासनिक समन्वय शामिल था। प्रधानमंत्री मोदी के अंतिम छोर तक पहुंच, जनजातीय सशक्तिकरण और समावेशी विकास के राष्ट्रीय दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं कि राज्य में सभी लंबित वन अधिकार दावों का समाधान 19 दिसंबर की समय सीमा तक कर दिया जाए।

छह तालुकाओं में आयोजित इन शिविरों में कुल 1,635 दावेदारों ने भाग लिया, तथा अपने दावे दाखिल करने और उन्हें संसाधित करने में सहायता प्राप्त की। स्थानीय आदिवासी नेताओं, ग्राम स्तरीय वन अधिकार समितियों , ग्राम सभा सदस्यों और अन्य प्रमुख हितधारकों की उपस्थिति ने सुनिश्चित किया कि यह पहल जमीनी स्तर पर संचालित और परिणाम-केंद्रित दोनों थी। शिविरों के बारे में बोलते हुए, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को पूरी जिम्मेदारी और गति के साथ लागू करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऐसे शिविर समन्वित शासन की शक्ति और ज़रूरतमंद हर नागरिक तक पहुँचने के महत्व को दर्शाते हैं।

ये प्रयास प्रधानमंत्री मोदी की सरकार द्वारा आदिवासी अधिकारों को मजबूत करने, वनवासी समुदायों की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे व्यापक मिशन का हिस्सा हैं कि विकास समावेशी, पारदर्शी और समयबद्ध हो।