बिजली विभाग आरक्षित वर्ग कर्मचारी संघ का 22 जून को सामूहिक अवकाश

Raipur. रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल आरक्षित वर्ग अधिकारी-कर्मचारी संघ ने 22 जून 2026 को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश पर रहने की घोषणा की है। संघ ने यह कदम विद्युत कंपनी प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों की लंबित मांगों पर कार्रवाई न करने और कथित उदासीन रवैये के विरोध में उठाया है। संघ के अनुसार, कर्मचारियों के मौलिक, संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों की लगातार अनदेखी की जा रही है, जिससे कर्मचारियों में व्यापक असंतोष व्याप्त है। संघ ने आरोप लगाया है कि प्रबंधन द्वारा सहायक श्रम आयुक्त की मध्यस्थता के बाद भी द्विपक्षीय चर्चा और सकारात्मक समाधान की बजाय एकपक्षीय और दंडात्मक निर्देश जारी किए गए हैं।

संघ के महासचिव विजय ने बताया कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में 22 जून को सामूहिक अवकाश के माध्यम से विरोध दर्ज कराया जाएगा। संघ ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान में हो रही देरी और प्रशासनिक रवैये के खिलाफ लिया गया है। संघ का कहना है कि प्रबंधन का रवैया औद्योगिक शांति और सौहार्द के विपरीत है। कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों पर विचार करने के बजाय दबावपूर्ण कार्रवाई की जा रही है, जो लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है।

संघ ने प्रदेशभर के सभी आरक्षित वर्ग के अधिकारी-कर्मचारियों से अपील की है कि वे 22 जून के सामूहिक अवकाश आंदोलन में शत-प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित करें। संघ का दावा है कि इस एकजुटता से आंदोलन को मजबूती मिलेगी और प्रबंधन को कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। संघ की प्रमुख मांगों में राज्य सरकार की तरह पदोन्नति प्रक्रिया लागू करना शामिल है। उनका कहना है कि विद्युत कंपनी राज्य सरकार के उपक्रम और मुख्यमंत्री के अधीन होने के बावजूद सामान्य प्रशासन विभाग के नियमों का पालन नहीं कर रही है। संघ ने स्पष्ट किया है कि यह आंदोलन पूरी तरह लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से संचालित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य कर्मचारियों के अधिकारों, सामाजिक न्याय, समान अवसर और लंबित समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना है।