वोकल फॉर लोकल से आत्मनिर्भर भारत की दिशा: Dilip Jaiswal

Patna, पटना : बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय बजट 'वोकल फॉर लोकल' पहल को बढ़ावा देकर और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करके आत्मनिर्भर भारत के लिए एक स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है।उन्होंने कहा कि बजट में आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों में सीटों की संख्या बढ़ाने, जीवन रक्षक दवाओं की कीमतों में कमी लाने और बिहार में एक हाई-स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी देने का भी प्रावधान है ।

पटना में एएनआई से बात करते हुए जायसवाल ने कहा, "विपक्ष बजट की गंभीरता को समझने में विफल रहा है। यह बजट 'वोकल फॉर लोकल' के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसका उद्देश्य हर घर में रोजगार सृजित करना है। आईआईटी और आईआईएम में सीटें बढ़ाई जा रही हैं...जीवन रक्षक दवाओं की कीमतें कम की गई हैं...बिहार में हाई-स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी दे दी गई है।" जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद संजय झा ने केंद्रीय बजट को प्रगतिशील बताते हुए कहा कि विपक्ष को अपने पिछले प्रदर्शन पर सवाल उठाना चाहिए।

"यह एक प्रगतिशील बजट है। विपक्ष को बोलने दीजिए। उन्होंने अब तक क्या किया है?" झा ने एएनआई से कहा।इससे पहले, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बजट की सराहना करते हु ए कहा था कि इसमें दिए गए प्रावधानों से बिहार को काफी लाभ मिलेगा । नीतीश कुमार ने कहा, “केंद्र सरकार का यह बजट विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया गया है। यह बजट प्रगतिशील और दूरदर्शी है। इस बजट के माध्यम से केंद्र सरकार ने देश के विकास की गति को तेज करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इस बार केंद्रीय बजट में देश में 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। इनमें से वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर से बिहार को भी काफी लाभ मिलेगा। इसके अलावा, बजट में देश भर में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने की घोषणा की गई है। इसके तहत पटना और वाराणसी में जहाज मरम्मत की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जलमार्गों के विस्तार से बिहार के कई शहरों को लाभ होगा , राज्य के उत्पादों के निर्यात में वृद्धि होगी और वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।” रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया, जो उनका लगातार नौवां केंद्रीय बजट है।

बजट की कुछ प्रमुख घोषणाओं में से एक यह थी कि वित्त वर्ष 2026-27 के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय को पिछले वर्ष के 11.2 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो बुनियादी ढांचे के नेतृत्व वाले विकास पर सरकार के निरंतर ध्यान को रेखांकित करता है।

प्रमुख पहलों में प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का विकास, नए समर्पित माल ढुलाई कॉरिडोर और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ परिवहन प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच वर्षों में 20 राष्ट्रीय जलमार्गों का संचालन शामिल है।

कर व्यवस्था के क्षेत्र में एक प्रमुख घोषणा यह रही कि नया आयकर अधिनियम, 2025, अप्रैल 2026 से लागू होगा। इसके साथ ही करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाने हेतु सरल नियम और संशोधित प्रपत्र भी पेश किए गए हैं। बजट में उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत विदेशी पर्यटन पैकेजों, शिक्षा और चिकित्सा खर्चों पर स्रोत पर कर (TCS) की दरों में कमी का भी प्रस्ताव है। (ANI)