Bihar के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल को "साज़िश" बताया

Patna : बिहार के उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को राजस्व कर्मचारियों और अंचल अधिकारियों की हड़ताल को "साजिश" करार दिया।

बिहार में राजस्व कर्मचारी और अंचल अधिकारी सोमवार को हड़ताल पर चले गए थे। वे कैबिनेट के उस फैसले का विरोध कर रहे थे, जिसके बारे में उनका आरोप है कि इससे भूमि सुधार उप समाहर्ता (DCLR) के अधिकार कमज़ोर होंगे।

विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि "दबाव की राजनीति काम नहीं करेगी।" उन्होंने पत्रकारों से कहा, "किसी भी तरह की साजिश सफल नहीं होगी। जब डबल इंजन की सरकार काम करती है, तो जो जनता की भलाई के लिए ईमानदारी से काम करेगा, उसे ही सम्मान मिलेगा। दबाव की राजनीति काम नहीं करेगी, और न ही कांग्रेस की अराजकता फैलाने वाली संस्कृति चलेगी। अब जो लोग 'सबका साथ, सबका विकास' के विचार के साथ मिलकर काम करेंगे, उन्हें ही पहचान मिलेगी।"

इससे पहले सोमवार को, विभाग की एक समीक्षा बैठक के बाद, उपमुख्यमंत्री ने विभाग को पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने के लिए उठाए गए "सुधारात्मक कदमों" की सराहना की।

उन्होंने कहा, "हमने भूमि एवं राजस्व विभाग द्वारा 100 दिनों में किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण दिया है। विभाग को कुशल, पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने के लिए कुछ सुधारात्मक कदम उठाए गए थे। कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन मार्च का महीना काम करने और विभाग का मान बढ़ाने का समय था।"बिहार राजस्व सेवा संघ (BiRSA) ने फरवरी में भी हड़ताल की थी, जिसमें DCLR के पद को लेकर चिंताएं जताई गई थीं।

एक प्रेस नोट में, BiRSA ने कहा कि "मंत्रिपरिषद के फैसले स्पष्ट रूप से बिहार राजस्व सेवा नियमावली, 2010 की भावना, सेवा में प्रवेश के समय निर्धारित शर्तों, और माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष लंबित CWJC संख्या 5902/2024 और MJC संख्या 2380/2025 के विपरीत प्रतीत होते हैं।"प्रेस नोट में आगे कहा गया, "संघ का मानना ​​है कि सेवाकाल के दौरान सेवा नियमों में इस तरह का नकारात्मक बदलाव न केवल कानूनी रूप से संदिग्ध है, बल्कि यह सेवा संरचना और विशेषज्ञता-आधारित प्रशासनिक ढांचे पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है।" (ANI)