बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार ने 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की

Patna, पटना : बिहार चुनाव से पहले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य भर के पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को 1 अगस्त से 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी, इस कदम से लगभग 1.67 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। कुमार ने कहा कि सरकार ने अगले तीन वर्षों में घरेलू उपभोक्ताओं के घरों की छतों या उनके निकटवर्ती सार्वजनिक स्थानों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का भी निर्णय लिया है।

बिहार के सीएम ने 10 तारीख को कहा, "हम शुरू से ही सभी को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराते रहे हैं। अब हमने फैसला किया है कि 1 अगस्त 2025 से, यानी जुलाई के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को फायदा होगा।" उन्होंने कहा, "हमने यह भी निर्णय लिया है कि अगले तीन वर्षों में इन सभी घरेलू उपभोक्ताओं की सहमति से, लाभ प्रदान करने के लिए उनकी छतों पर या निकटवर्ती सार्वजनिक स्थानों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। कुमार ने आगे कहा कि राज्य सरकार अत्यंत गरीब परिवारों के लिए सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने की पूरी लागत वहन करेगी, जबकि अन्य को कुटीर ज्योति योजना के तहत उपयुक्त वित्तीय सहायता मिलेगी।

हमलोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त, 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। हमने यह…

— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 17, 2025

उन्होंने कहा कि अगले तीन वर्षों में राज्य में 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो सकती है। कुमार की पोस्ट में लिखा है, "कुटीर ज्योति योजना के तहत, अत्यंत गरीब परिवारों के लिए, सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और बाकी के लिए, सरकार उचित सहायता प्रदान करेगी। इसका मतलब है कि घरेलू उपभोक्ताओं को अब 125 यूनिट तक बिजली के लिए कोई खर्च नहीं उठाना पड़ेगा और साथ ही, यह अनुमान है कि अगले तीन वर्षों के भीतर राज्य में 10,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध होगी।"

यह घोषणा इस वर्ष के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए की गई है। चुनावी घोषणाओं की श्रृंखला जारी रखते हुए, एक दिन पहले बिहार के मुख्यमंत्री कुमार ने शिक्षा विभाग को सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों का शीघ्र आकलन करने और शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई) 4 के आयोजन की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अविलंब शिक्षक पदों को भरने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्होंने अधिकारियों से भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में महिला आरक्षण पर सरकार की नीति को भी दोहराया और कहा कि महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत कोटा केवल बिहार के निवासियों पर लागू होगा।