Assam में यूट्यूबरों के राहत फंड की जांच
Guwahati गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार बाढ़ राहत के लिए असम और राज्य के बाहर के 72 यूट्यूबर्स द्वारा जुटाए गए फंड की जांच करेगी। सरकार यह पता लगाएगी कि क्या पैसा राज्य तक पहुंचा है और उसका इस्तेमाल कैसे किया गया है। सीएम सरमा ने कहा कि सरकार उन लोगों और कंटेंट क्रिएटर्स की सराहना करती है जिन्होंने बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए संसाधन जुटाए हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि पारदर्शिता सुनिश्चित करने और राहत कार्यों के दोहराव को रोकने के लिए फंड का सही हिसाब-किताब ज़रूरी है।
मुख्यमंत्री ने कहा, "72 यूट्यूबर्स ने राज्य के बाहर से फंड जुटाया है। हम यह देख रहे हैं कि फंड राज्य तक पहुंचा है या नहीं।" उन्होंने कहा कि सरकार चंदा इकट्ठा करने वालों से इस बारे में जानकारी मांगेगी कि पैसा किस तरह और किन जगहों पर खर्च किया गया। सीएम सरमा ने कहा, "कई लोगों ने योगदान देना शुरू कर दिया है, लेकिन हम पूछेंगे कि उन्होंने फंड का इस्तेमाल कहां किया है। हम पूछेंगे कि इसका इस्तेमाल कहां हुआ है ताकि कोई दोहराव न हो।"
मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित समुदायों की मदद करने के प्रयासों के लिए असम के यूट्यूबर और ज़मीनी स्तर पर राहत कार्य करने वाले समय गोगोई की भी तारीफ़ की। सीएम सरमा ने कहा, "समय गोगोई ने अच्छा काम किया है," साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कई अन्य लोग भी राहत कार्यों में मदद के लिए आगे आए हैं। मुख्यमंत्री के अनुसार, सरकार बाढ़ राहत में शामिल यूट्यूबर्स और अन्य लोगों के योगदान को मान्यता देने और उन्हें पारंपरिक असमिया 'गमोसा' से सम्मानित करने की योजना बना रही है। हालांकि, उन्होंने कहा कि पहले फंड के इस्तेमाल की जांच की जाएगी।
सीएम सरमा ने यह भी कहा कि असम पुलिस का साइबर सेल फंड जुटाने की गतिविधियों से जुड़े अकाउंट्स पर नज़र रख रहा है। गोगोई बाढ़ के दौरान ज़मीनी स्तर पर राहत कार्य करने वाले एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में उभरे हैं। उन्होंने अपनी निजी बचत का इस्तेमाल किया और अलग-थलग पड़े और प्रभावित गांवों के निवासियों को भोजन, पीने का पानी और दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए संसाधन जुटाए।
उन्होंने अपने प्रोजेक्ट 'गोल्डन असम' के ज़रिए फंसे हुए जानवरों को बचाने और क्षतिग्रस्त घरों को फिर से बनाने में भी हिस्सा लिया है। राज्य सरकार का यह कदम निजी तौर पर फंड जुटाने और स्वयंसेवकों के नेतृत्व में राहत कार्यों में तेज़ी के बीच उठाया गया है, क्योंकि असम के कुछ हिस्सों में भीषण बाढ़ का असर जारी है। इस जांच प्रक्रिया का मकसद सरकार और निजी राहत पहलों के बीच तालमेल बेहतर बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि दान बिना किसी दोहराव या कमी के प्रभावित लोगों तक पहुंचे।
