UPI को CM सरमा ने बताया 25 साल की सबसे बड़ी टेक क्रांति
गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने देश के माइक्रो और छोटे उद्यमों के इकोसिस्टम में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) से हुई प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी पर ज़ोर दिया। इससे रिटेलर्स की परेशानी कम हुई है और समय की बचत हुई है। मंगलवार को UPI के लॉन्च के 10 साल पूरे होने पर X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए, मुख्यमंत्री ने इसे भारत के लिए "पिछली तिमाही सदी के सबसे अहम गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी बदलावों" में से एक बताया।
उन्होंने कहा, "#10YearsOfUPI के बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा गया है। फिर भी, एक पहलू ऐसा है जिस पर और ज़्यादा चर्चा, रिसर्च और सबूतों की ज़रूरत है: भारत के माइक्रो और छोटे उद्यमों के इकोसिस्टम में प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी।"सरमा ने आगे कहा, "हमारे सड़क किनारे सामान बेचने वालों, आस-पड़ोस के रिटेलर्स, रिक्शा चालकों और लाखों अन्य छोटे उद्यमियों के बारे में सोचिए। UPI ने ट्रांज़ैक्शन का समय कम किया है, खुले पैसे (चेंज) देने की परेशानी खत्म की है और रिकॉर्ड रखना बहुत आसान बना दिया है। एक कंज्यूमर के तौर पर भी, मैं देखता हूँ कि रिटेलर्स ज़्यादातर UPI का इस्तेमाल करने पर ज़ोर देते हैं क्योंकि इससे उनके खुले पैसे देने का समय और परेशानी बचती है। अरबों ट्रांज़ैक्शन में बचाए गए ये मिनट जुड़कर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये उन व्यवसायों के लिए असल प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी दिखाते हैं जहाँ समय एक बहुत कीमती संसाधन है।"इसके अलावा, उन्होंने बड़े पैमाने पर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नज़रिए की तारीफ़ की।
उन्होंने कहा, "मेरे लिए, UPI निस्संदेह पिछली तिमाही सदी में भारत के सबसे अहम गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी बदलावों में से एक है। प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी के मामले में, इसका असर शायद NDA 1 के टेलीकॉम सुधारों से भी ज़्यादा है - या कम से कम उनके बराबर तो है ही।"उन्होंने आगे कहा, "माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूरी लगन और भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ी आबादी के स्तर पर बनाने के लिए सरकार के सभी विभागों को साथ लेकर चलने वाले नज़रिए के बिना यह सब मुमकिन नहीं होता।"
असम के CM ने एकेडेमिया और रिसर्च संस्थानों से भी प्रोडक्टिविटी में हुई बढ़ोतरी का अध्ययन करने और व्यवसायों को इसे आगे बढ़ाने में मदद करने का आग्रह किया।उन्होंने कहा, "लेकिन अगला सवाल ज़्यादा ध्यान देने लायक है: छोटे उद्यम इन प्रोडक्टिविटी लाभों को बिज़नेस की ग्रोथ में कैसे बदल सकते हैं? ज़्यादातर माइक्रो बिज़नेस महंगे ERP सिस्टम का खर्च नहीं उठा सकते। फिर भी UPI ने उन्हें पहले ही कुछ बहुत कीमती चीज़ दी है - उनके ट्रांज़ैक्शन का डिजिटल रिकॉर्ड, साथ ही पेमेंट और रिकॉर्ड रखने में बचा हुआ समय।" "क्या हम इस आधार पर आगे बढ़कर उनकी मदद कर सकते हैं ताकि वे अपने बिज़नेस को बेहतर ढंग से समझ सकें, सही फ़ैसले ले सकें, फ़ॉर्मल क्रेडिट पा सकें और अंततः अपने बिज़नेस को बढ़ा सकें? मुझे उम्मीद है कि हमारे एकेडमिक और रिसर्च संस्थान इस पर और गहराई से विचार करेंगे। UPI के असर को सिर्फ़ ट्रांज़ैक्शन और वैल्यू के तौर पर ही नहीं, बल्कि बचाए गए मैन-ऑवर्स, बढ़ी हुई प्रोडक्टिविटी और मज़बूत हुए बिज़नेस के तौर पर भी मापा जाए, तो भारत के डिजिटल बदलाव का एक और शानदार पहलू सामने आ सकता है," X पोस्ट में कहा गया।
UPI को 25 अगस्त 2016 को नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) ने रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) की देखरेख में लॉन्च किया था। अप्रैल 2016 में 21 मेंबर बैंकों के साथ इसे पायलट आधार पर लॉन्च किया गया था। अगस्त में इसे आम जनता के लिए जारी किया गया, जब इसमें शामिल बैंकों ने अपने UPI-इनेबल्ड मोबाइल ऐप Google Play Store पर उपलब्ध कराए।
BHIM ऐप दिसंबर 2016 में लॉन्च किया गया था।केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार, सालाना ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम FY 2016-17 में सिर्फ़ 1.78 करोड़ ट्रांज़ैक्शन से बढ़कर FY 2025-26 में 24,162 करोड़ से ज़्यादा हो गया, जो ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम में लगभग 13,000 गुना बढ़ोतरी को दिखाता है। साथ ही, ट्रांज़ैक्शन वैल्यू भी FY 2016-17 में 0.07 लाख करोड़ रुपये से तेज़ी से बढ़कर FY 2025-26 में लगभग 314 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो ट्रांज़ैक्शन वैल्यू में 4,000 गुना से ज़्यादा बढ़ोतरी है।UPI को 11 देशों में भी स्वीकार किया जाता है, जिनमें ग्रीस और मालदीव भारत के रियल-टाइम पेमेंट प्लेटफ़ॉर्म को अपनाने वाले सबसे नए देश हैं।
