यमुना प्रदूषण पर दिल्ली HC सख्त, खुले नालों पर तुरंत कार्रवाई के आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने यमुना में बिना उपचारित सीवेज के लगातार बहने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है और कहा है कि नदी के और अधिक प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली की सीवेज प्रबंधन प्रणाली में मौजूद कई कमियों को दूर करने की आवश्यकता है। अदालत ने ओखला में खुले में बह रहे अबुल फजल नाले की हालत पर भी कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि यह बिना किसी सुरक्षा के बह रहा है और निवासियों और यात्रियों के लिए "गंभीर सुरक्षा खतरा" पैदा कर सकता है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा की खंडपीठ ने 24 अगस्त के एक आदेश में अधिकारियों को सीवेज उपचार, जल निकासी और औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास से संबंधित उपायों को तेज करने का निर्देश दिया, साथ ही इस बात पर जोर दिया कि अनुपचारित सीवेज सीधे यमुना में नहीं पहुंचना चाहिए।न्यायालय ने सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) से संबंधित चार प्रमुख मुद्दों की पहचान की: मौजूदा संयंत्रों का उन्नयन करना, उनकी क्षमता बढ़ाना, यह सुनिश्चित करने के लिए नए एसटीपी स्थापित करना कि अनुपचारित सीवेज सीधे नदी में न बहे, और यह सुनिश्चित करना कि उपचारित जल यमुना तक पहुंचने से पहले अनुपचारित सीवेज के साथ दोबारा न मिले।

पीठ ने विशेष रूप से स्थानीय आयुक्तों की रिपोर्टों पर ध्यान दिया कि केवल कुछ मात्रा में ही सीवेज का उपचार किया जा रहा था, जबकि अन्य सीवेज बिना उपचार के नदी में बह रहा था। न्यायालय ने दर्ज किया कि इस समस्या के समाधान के लिए दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने 328 एमजीडी की संयुक्त क्षमता वाले 13 विकेन्द्रीकृत सीवेज उपचार संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है।

इन प्रस्तावित संयंत्रों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर नमामि गंगा परियोजना प्राधिकरण को भेज दी गई है। न्यायालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के महानिदेशक को इस प्रस्ताव पर विचार करने का निर्देश दिया है।

न्यायालय को यह भी बताया गया कि दिल्ली में वर्तमान में 28 उन्नत एसटीपी (जल निकासी संयंत्र) हैं जिनकी कुल क्षमता 735 एमजीडी है और ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित 10/10 मानक पर कार्यरत हैं। नौ अन्य एसटीपी का उन्नयन कार्य चल रहा है और वे वर्तमान में 30/50 मानक पर संचालित हो रहे हैं, जिनका कार्य दिसंबर 2027 से मई 2028 के बीच पूरा होने का लक्ष्य है।

इसके अलावा, दिल्ली के बाहरी इलाकों के लिए प्रस्तावित 29 विकेंद्रीकृत एसटीपी में से 28 के ठेके दिए जा चुके हैं, जबकि एक निविदा प्रक्रिया में है। इनका निर्माण जनवरी 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

हालांकि, पीठ ने एक और महत्वपूर्ण चिंता पर प्रकाश डाला: उपचारित जल स्वयं अनुपचारित सीवेज के साथ मिल सकता है। पीठ ने निर्देश दिया कि मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और नए प्रस्तावित संयंत्रों दोनों के लिए कार्यों की योजना बनाते समय उपचारित जल ले जाने वाली नालियों को "सर्वोच्च प्राथमिकता" दी जानी चाहिए।

डीजेबी ने बताया है कि 24 अगस्त, 2026 तक मौजूदा एसटीपी की कुल क्षमता 814.26 एमजीडी थी और इसका लक्ष्य 31 दिसंबर, 2027 तक इसे बढ़ाकर 1,041.10 एमजीडी करना है। परियोजना रिपोर्ट और धन की उपलब्धता के आधार पर और भी संयंत्र चालू किए जा सकते हैं।

ओखला क्षेत्र में जलभराव की जांच करते हुए, न्यायालय ने अबुल फजल नाले की तस्वीरों का निरीक्षण करने के बाद "अत्यधिक चिंता" व्यक्त की, जिसमें खुले नाले को पर्याप्त सुरक्षा के बिना बहते हुए दिखाया गया था।

पीठ ने कहा कि बिना किसी विभाजक दीवार या आवरण के खुला नाला निवासियों और यात्रियों के लिए गंभीर सुरक्षा खतरा पैदा कर सकता है।

इससे पहले अदालत ने एमसीडी को निर्देश दिया था कि वह नाले और वाहनों के आवागमन वाली सड़क के बीच एक विभाजक दीवार का निर्माण करे और पैदल यात्रियों और चालकों को नाला दिखाई देने के लिए परावर्तक और रोशनी लगाए।

एमसीडी ने अदालत को सूचित किया कि लाइटें और रिफ्लेक्टर पहले ही लगाए जा चुके हैं, लेकिन विभाजक दीवार का निर्माण नहीं किया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने एनओसी जारी नहीं की है।

न्यायालय ने गौर किया कि एमसीडी ने संबंधित कार्यकारी अभियंता को 24 अप्रैल, 12 मई और 3 जुलाई, 2026 को एनओसी के लिए पत्र लिखा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला था। यह भी बताया गया कि विभाजक दीवार के लिए बजट पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है।

स्थानीय निवासियों को होने वाले खतरे को देखते हुए, बेंच ने एमसीडी को निर्देश दिया कि वह बिना किसी और एनओसी की प्रतीक्षा किए, कानून के अनुसार आवश्यक होने पर तुरंत विभाजक दीवार का निर्माण करे और खुली नाली को स्लैब से ढक दे।

अदालत ने एमसीडी को नाले की लगातार गाद निकालने और आसपास के क्षेत्र को साफ करने का निर्देश दिया, यह देखते हुए कि तस्वीरों में नाले के अंदर और आसपास बड़ी मात्रा में कूड़ा-कचरा दिखाई दे रहा था।

न्यायालय ने 27 गैर-अनुरूप औद्योगिक क्षेत्रों के पुनर्विकास पर भी विचार किया और पाया कि यमुना में अनुपचारित सीवेज न बहे और जलभराव को समाप्त करने के लिए उनका पुनर्विकास "बिल्कुल आवश्यक" था।

ऐसे 25 क्षेत्रों की योजनाएं डीएसआईआईडीसी, एमसीडी और डीडीए के बीच घूमती रही हैं, लेकिन मास्टर प्लान के कुछ मानदंडों में छूट देने के अनुरोधों के कारण प्रक्रिया गतिरोध में फंस गई है।

पीठ ने अतिरिक्त आयुक्त (योजना), डीडीए, मनीष वर्मा को 31 अगस्त को सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक बुलाने और योजनाओं की मंजूरी और आवश्यक छूटों पर विचार करने के लिए स्पष्ट समयसीमा तैयार करने का निर्देश दिया।

न्यायालय ने पाया कि ये औद्योगिक समूह कई दशकों से उचित बुनियादी ढांचे या योजना के बिना मौजूद हैं और कहा कि नए मास्टर प्लान के तहत नई शर्तें लागू करना "पूरी तरह से अव्यावहारिक" होगा। न्यायालय ने डीडीए से व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया ताकि इन क्षेत्रों में नालियों, पानी की पाइपलाइनों और सीवेज लाइनों सहित आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा सके।

समयपुर बादली के मामले में, न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे पूरे क्षेत्र का सीमांकन करते समय और नई पुनर्विकास योजना तैयार करते समय बाद की क्षेत्रीय योजनाओं और अधिसूचनाओं पर विचार करें। 2 सितंबर को एक बैठक निर्धारित की गई है, जिसके बाद संबंधित एजेंसी को तीन महीने के भीतर नई योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

फिरनी रोड के मामले में, न्यायालय ने संबंधित औद्योगिक संघों को 31 अगस्त तक अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। पुनर्विकास योजना को अंतिम रूप देकर 30 सितंबर तक एमसीडी को प्रस्तुत किया जाना है।

न्यायालय अगली सुनवाई 25 सितंबर, 2026 को सार्वजनिक अपशिष्ट उपचार संयंत्रों और जल एवं वायु प्रदूषण के बीच परस्पर संबंध से संबंधित मुद्दों पर करेगा।