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असम की नई हाइड्रोकार्बन नीति से बढ़ेगा ऊर्जा क्षेत्र, हरदीप पुरी ने सराहा
Gulabi Jagat
22 Aug 2026 8:19 AM IST

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नई दिल्ली: 'असम हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड अपस्ट्रीम इकोसिस्टम डेवलपमेंट पॉलिसी, 2026' लागू हो गई है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर भारत' के विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम बताया है। इस पॉलिसी का स्वागत करते हुए पुरी ने कहा कि यह पहल पूर्वोत्तर को तेजी से विकास के रास्ते पर ले जाने और असम की अब तक इस्तेमाल न की गई हाइड्रोकार्बन क्षमता का लाभ उठाने में मदद करेगी।
पुरी ने 'X' पर एक पोस्ट में कहा, "असम, जिसने भारत के पेट्रोलियम उद्योग को जन्म दिया, अब 'आत्मनिर्भरता' की ओर भारत की ऊर्जा यात्रा के अगले अध्याय को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।"केंद्रीय मंत्री ने इस पहल का नेतृत्व करने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा का भी धन्यवाद किया और कहा कि यह पॉलिसी निवेश आकर्षित करने और राज्य में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन में तेजी लाने में मदद करेगी।
PM Sh @narendramodi Ji’s vision of an energy self-reliant India, while putting the Northeast on the path of fast-paced development, takes a solid and positive step forward with Assam’s Hydrocarbon Incentive Policy.
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) August 21, 2026
I thank Assam CM Sh @himantabiswa Ji for leading this important… pic.twitter.com/pAEMyCn1An
इस पॉलिसी का मकसद मंजूरी की प्रक्रिया को आसान बनाकर, कागजी बाधाओं को कम करके और खोज की आधुनिक तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा देकर निवेशकों के अनुकूल माहौल बनाना है।उम्मीद है कि इन उपायों से हाइड्रोकार्बन की खोज और विकास में तेजी आएगी और असम में काम कर रही तेल और गैस कंपनियों के लिए कारोबार का बेहतर माहौल बनेगा।इस पॉलिसी से घरेलू ऊर्जा उत्पादन बढ़ने और भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होने की भी उम्मीद है, साथ ही कुशल और अकुशल युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।इसका मकसद असम में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाना और भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में राज्य की भूमिका को मजबूत करना भी है।
'असम हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड अपस्ट्रीम इकोसिस्टम डेवलपमेंट पॉलिसी, 2026' नोटिफिकेशन की तारीख से 10 साल तक लागू रहेगी, जब तक कि राज्य सरकार इसे पहले बदल न दे, रद्द न कर दे या वापस न ले ले।यह पॉलिसी भारत के पेट्रोलियम सेक्टर में असम की ऐतिहासिक स्थिति को और मजबूत करने और एक आधुनिक, प्रतिस्पर्धी और निवेश के अनुकूल अपस्ट्रीम इकोसिस्टम विकसित करने की दिशा में एक अहम कदम है।
पुरी की पोस्ट का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने केंद्रीय मंत्री को उनकी सराहना के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि असम लगातार इनोवेशन के जरिए हाइड्रोकार्बन की खोज में अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। शर्मा ने कहा, "हाइड्रोकार्बन की खोज में असम को पहले कदम उठाने का जो फ़ायदा मिला, उससे हमें शुरुआती बढ़त तो मिली, लेकिन हम उसी पर रुकना नहीं चाहते - लगातार इनोवेशन ही हमें आगे बनाए रखेगा।" मुख्यमंत्री ने कहा कि असम अपनी हाइड्रोकार्बन विरासत को आगे बढ़ाना जारी रखेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के विज़न को साकार करने में योगदान देगा।
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