Assam: राज्यों को कर हिस्सेदारी में बड़ी राशि, पूर्वोत्तर को मिला खास फोकस

Guwahati गुवाहाटी: त्योहारों के मौसम में राज्य-स्तरीय विकास और कल्याणकारी प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर को सभी राज्यों को अतिरिक्त कर हस्तांतरण के रूप में 1,01,603 करोड़ रुपये जारी किए, यह जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी।

असम ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, यह अग्रिम राशि 10 अक्टूबर को निर्धारित 81,735 करोड़ रुपये के नियमित मासिक हस्तांतरण का पूरक है।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि अतिरिक्त धनराशि का उद्देश्य राज्यों को चालू त्योहारों के दौरान पूंजीगत व्यय बढ़ाने और कल्याणकारी योजनाओं को मजबूत करने में मदद करना है।

राज्यों में, आठ पूर्वोत्तर राज्यों को सामूहिक रूप से 8,668 करोड़ रुपये मिले, जिसमें असम को सबसे अधिक 3,178 करोड़ रुपये का आवंटन मिला। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश को 1,785 करोड़ रुपये मिले, जबकि अन्य आवंटन इस प्रकार थे:

मेघालय – 779 करोड़ रुपये

मणिपुर – 727 करोड़ रुपये

त्रिपुरा – 719 करोड़ रुपये

नागालैंड – 578 करोड़ रुपये

मिज़ोरम – 508 करोड़ रुपये

सिक्किम – 394 करोड़ रुपये

इस घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद किया।

सरमा ने सोशल मीडिया पर लिखा, "इस त्योहारी सीज़न में अग्रिम कर हस्तांतरण के रूप में 3,178 करोड़ रुपये जारी करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी का आभारी हूँ। इस समय पर सहायता प्रदान करने के लिए माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमती @nsitharaman जी का धन्यवाद, जिससे हमें अपने कल्याणकारी प्रयासों में तेज़ी लाने में मदद मिलेगी।"

इसके बावजूद, असम के लिए 2025 का अग्रिम हस्तांतरण पिछले वर्ष इसी अवधि में जारी किए गए 5,573 करोड़ रुपये की तुलना में कम है।

भारत के राजकोषीय संघीय ढाँचे के अंतर्गत, केंद्र सरकार अपने कर राजस्व का 41% राज्यों को आवधिक किश्तों में हस्तांतरित करती है। यह व्यवस्था सहकारी संघवाद के व्यापक लक्ष्य का हिस्सा है और 2047 तक "विकसित भारत" के निर्माण के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप है।