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केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा, छह साल में आंध्र प्रदेश के लिए 88 हजार करोड़ रुपये..

अनुच्छेद 279 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सुनिश्चित और सत्यापित की जाएगी।