Assam सरकार ने अंतर-धार्मिक भूमि हस्तांतरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को दी मंजूरी

Guwahati, गुवाहाटी : असम सरकार ने राज्य में अंतर-धार्मिक भूमि हस्तांतरण के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को मंजूरी दे दी है । असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में बुधवार को गुवाहाटी के लोक सेवा भवन में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया।

असम के मुख्यमंत्री ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "राज्य मंत्रिमंडल ने अंतर-धार्मिक अचल संपत्ति हस्तांतरण के मामलों में अनुमति देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने को मंज़ूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य ऐसे प्रस्तावों का अधिक कुशल प्रसंस्करण और शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना है। इस प्रकार के भूमि हस्तांतरण के सभी आवेदन सरकार को प्रस्तुत किए जाएँगे, जो प्रत्येक मामले की जाँच करेगी। संबंधित ज़िला आयुक्त प्रस्ताव को राजस्व विभाग को भेजेंगे। उन्होंने आगे कहा, "उस विभाग के अंतर्गत नियुक्त नोडल अधिकारी इसे असम पुलिस की विशेष शाखा को भेजेंगे । असम पुलिस की विशेष शाखा धोखाधड़ी, ज़बरदस्ती या अवैधता के किसी भी तत्व की पहचान करने, खरीद के लिए इस्तेमाल किए गए धन के स्रोत की पुष्टि करने, सामाजिक सामंजस्य पर संभावित प्रभावों का आकलन करने और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने के लिए प्रस्ताव की जाँच करेगी। इसके बाद, प्रस्ताव सरकार को वापस भेज दिया जाएगा और ज़िला आयुक्त अंतिम निर्णय लेंगे।"

सरमा ने आगे कहा कि असम के बाहर के गैर सरकारी संगठनों के लिए भी यही प्रक्रिया लागू होगी । मुख्यमंत्री ने कहा, "जब असम के बाहर के गैर-सरकारी संगठन राज्य में शैक्षणिक या स्वास्थ्य संस्थानों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण करना चाहेंगे, तब भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी । हालाँकि, स्थानीय गैर-सरकारी संगठन इस प्रक्रिया के अधीन नहीं होंगे। दूसरी ओर, राज्य मंत्रिमंडल ने असम प्लांटेशन क्रॉप्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, असम को बंद करने और वीआरएस/एकमुश्त निपटान के भुगतान और बंद करने की लागत के लिए 6 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी को मंजूरी दे दी है।

"निजी निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए, राज्य मंत्रिमंडल ने चार प्रस्तावों के लिए IIPA 2019 (संशोधित) के तहत अनुकूलित प्रोत्साहनों को मंजूरी दी है। प्रीमियर क्रायोजेनिक्स लिमिटेड ने जगीरोड में उच्च शुद्धता वाले सेमीकंडक्टर-ग्रेड गैस विनिर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए 125 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव दिया है, जिससे 200 लोगों के लिए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है," सीएम सरमा ने कहा।

उन्होंने बताया, "जोनाली कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड मैरियट रिज़ॉर्ट और एसपीए परियोजना से संबंधित पर्यटन और आतिथ्य सेवाओं में 182.17 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है, जिससे 204 नौकरियां पैदा होने की संभावना है। अंबुजा नियोटिया हेल्थकेयर वेंचर लिमिटेड ने 302.65 करोड़ रुपये के निवेश के साथ एक अस्पताल परियोजना पेश की है। इसके अतिरिक्त, अंबुजा नियोटिया होटल वेंचर्स लिमिटेड ने 360 करोड़ रुपये के निवेश के साथ एक होटल परियोजना का प्रस्ताव रखा है। कुल मिलाकर, ये परियोजनाएं 969 करोड़ रुपये के निवेश का प्रतिनिधित्व करती हैं और इनसे 2,704 रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।

राज्य मंत्रिमंडल ने 12 अक्टूबर को प्रोत्साहन स्वरूप झुमॉइर बिनन्दिनी कार्यक्रम के प्रत्येक प्रतिभागी को 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का भी निर्णय लिया। राज्य मंत्रिमंडल ने गोलाघाट जिले के डेरगांव में नॉर्थ ईस्ट एग्रो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज द्वारा बाहुबली अंडे के उत्पादन के लिए एक वाणिज्यिक लेयर फार्म की स्थापना को भी मंजूरी दी, जिसमें लगभग 25-30 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 700 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि भूपेन हज़ारिका की वर्ष भर चलने वाली जन्मशती समारोह के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असम दौरा 13-14 सितंबर को पुनर्निर्धारित किया गया है। असम में यह समारोह 8 सितंबर को होगा, जबकि प्रधानमंत्री 13 सितंबर को इस अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।