असम के CM ने हथियार लाइसेंस सेवा शुरू की, स्पष्ट किया, 'सरकार हथियार नहीं देगी'

Guwahati, गुवाहाटी : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को आधिकारिक तौर पर हथियार लाइसेंस सेवाओं का शुभारंभ किया, लेकिन स्पष्ट किया कि सरकार "केवल हथियार लाइसेंस प्रदान करेगी" लेकिन "हथियार नहीं देगी"।इस पहल का उद्देश्य कमजोर आबादी को सुरक्षा की भावना प्रदान करना तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें आत्मरक्षा के लिए सशक्त बनाना है। असम के मुख्यमंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा, "हमने सेवा सेतु पोर्टल के तहत नागरिक सेवा के रूप में हथियार लाइसेंस सेवाओं को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया है। इस योजना के तहत, सीमावर्ती संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले राज्य के मूल निवासी हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे... सरकार हथियार नहीं देगी। सरकार केवल हथियार लाइसेंस प्रदान करेगी ।

इस पहल का लक्ष्य खतरों और कमजोरियों का सामना कर रहे स्वदेशी समुदायों को सुरक्षा की भावना प्रदान करना है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां जातीय या सांप्रदायिक तनाव का इतिहास रहा है, और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों ने राज्य के स्वदेशी लोगों के लिए खतरा पैदा किया है। राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर बेदखली अभियान चलाया है और 1.29 लाख बीघा से अधिक सरकारी और वन भूमि को मुक्त कराया है।

इन समुदायों को आत्मरक्षा के लिए सशक्त बनाकर, सरकार का लक्ष्य क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना है। शस्त्र लाइसेंस देने की प्रक्रिया में सुरक्षा मूल्यांकन, सत्यापन और जांच, मौजूदा कानूनों का अनुपालन, अहस्तांतरणीयता, आवधिक समीक्षा, निगरानी और रिपोर्टिंग शामिल है।

शस्त्र लाइसेंस के लिए पात्र होने के लिए, आवेदकों को असम का मूल निवासी या स्वदेशी भारतीय नागरिक होना चाहिए , अपने निवास क्षेत्र की भेद्यता के कारण जीवन और सुरक्षा के लिए वास्तविक खतरा महसूस करना चाहिए और जिला प्रशासन द्वारा अधिसूचित या अधिकृत सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मूल्यांकित भेद्य या दूरस्थ क्षेत्र में रहना चाहिए। शस्त्र लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया में संपूर्ण सुरक्षा मूल्यांकन, विस्तृत पृष्ठभूमि जांच और प्रमाण-पत्रों का सत्यापन, मौजूदा शस्त्र कानूनों और विनियमों का अनुपालन, लाइसेंसों की अहस्तांतरणीयता, निरंतर पात्रता सुनिश्चित करने के लिए लाइसेंस धारकों की नियमित समीक्षा, तथा दुरुपयोग को रोकने के लिए निरंतर निगरानी और रिपोर्टिंग शामिल है।