Arunachal में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने को लेकर आदिवासियों की बड़ी रैली

Itanagar, ईटानगर : अरुणाचल प्रदेश के 27 जिलों, 26 प्रमुख जनजातियों और 100 उप-जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले हजारों स्वदेशी लोगों ने शनिवार को पारंपरिक पोशाक में राजधानी ईटानगर तक मार्च किया और धर्मांतरण विरोधी अधिनियम, एपीएफआरए 1978 को लागू करने की मांग की, जिसका राज्य में ईसाई कड़ा विरोध करते हैं।

अरुणाचल के मूल निवासी, जो ईसाई धर्म के प्रसार के कारण अल्पसंख्यक बन रहे हैं, डोनयी पोलो की पूजा करते हैं, जहां "डोनयी" का अर्थ "सूर्य" और "पोलो" का अर्थ "चंद्रमा" है।

आईएफसीएसएपी स्वदेशी आस्था और सांस्कृतिक सोसायटी अरुणाचल प्रदेश के अध्यक्ष एमी रूमी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्वदेशी आस्था रखने वालों ने राज्य की स्वदेशी आस्था और परंपरा को बचाने के लिए अरुणाचल प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम (एपीएफआरए) के पूर्ण कार्यान्वयन की मांग को लेकर रैली का आयोजन किया।

राष्ट्रपति ने कहा, "यह अधिनियम 1978 में राज्य विधानसभा के प्रथम सत्र के चार महीने के भीतर, स्वदेशी आदिवासी समाज के कल्याण के लिए पेश किया गया था। बार-बार अनुरोध के बावजूद, इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है।"

उन्होंने कहा कि एपीएफआरए को राष्ट्रपति की स्वीकृति बहुत कम समय में मिल गई, लेकिन बाद की सरकारों ने स्वदेशी धर्मावलंबियों को "दिखावटी सेवा" ही दी। उन्होंने आगे कहा, "अगर इसे लागू किया जाता है, तो हम अपनी संस्कृति, परंपराओं और रीति-रिवाजों को संरक्षित और बनाए रख पाएँगे।"

आईएफसीएसएपी के सदस्यों ने कहा कि जनजातीय लोग तेजी से अन्य धर्मों में परिवर्तित हो रहे हैं, और एपीएफआरए के बिना, स्वदेशी धर्म जल्द ही विलुप्त हो जाएंगे।

17 फरवरी को, अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम (एसीएफ) के सदस्यों ने ईटानगर में एपीएफआरए के खिलाफ आठ घंटे की भूख हड़ताल की। ​​इसमें कुछ विधायक भी शामिल थे, जिन्होंने इस अधिनियम के विरोध में एक रैली भी निकाली।

एसीएफ अध्यक्ष तारह ​​मिरी के अनुसार, एपीएफआरए आस्था और धार्मिक विश्वास रखने की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा, "धर्मांतरण विरोधी कानून 11 राज्यों में लागू है। हम इस कानून का विरोध करते हैं क्योंकि यह केवल ईसाई धर्म के विरुद्ध है।" उन्होंने आगे कहा कि एपीएफआरए के लागू होने से उन लोगों में नफ़रत पैदा होगी जिन्हें "अपनी आस्था बदलने की आज़ादी होनी चाहिए।"

इससे पहले, मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा था कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय के एक निर्देश के बाद एपीएफआरए को लागू करना ज़रूरी हो गया है। सितंबर 2024 में, न्यायालय ने सरकार को छह महीने के भीतर अधिनियम के मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने को कहा था।

महारैली के मुख्य वक्ता एडवोकेट एसडी लोडा ने कहा कि हम अगला मिज़ोरम या नागालैंड नहीं बनना चाहते, जहाँ सबका धर्मांतरण हो गया। एक विदेशी धर्म ने अपने दुष्प्रचार से मूलनिवासी और जातीय जनजातियों की मौलिकता और उनकी मान्यताओं को छीन लिया है।

प्रोफेसर नानी बाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह एपीएफआरए 1978 अधिनियम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है और यह बाहरी लोगों की तुष्टिकरण नीतियों के लालच में आकर स्वदेशी धर्मावलंबियों को धर्म परिवर्तन करने के लिए ढाल के रूप में कार्य करेगा।

गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश की भाजपा सरकार को इस महीने के अंत तक एपीएफआरए 1978 अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए मसौदे को अंतिम रूप देने की समय सीमा दी है, लेकिन बड़ी ईसाई आबादी इस अधिनियम के सख्त खिलाफ है, उनका कहना है कि इससे उनकी धार्मिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा और यह अधिनियम राज्य में ईसाई प्रचारकों को निशाना बनाएगा।

एपीएफआरए अधिनियम, अरुणाचल प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1978 है। यह कानून "बल, प्रलोभन या किसी भी कपटपूर्ण तरीके" से किए गए धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाता है और इसमें दंड के प्रावधान भी शामिल हैं। दशकों तक निष्क्रिय रहने के बाद इस कानून का पुनरुद्धार और कार्यान्वयन राज्य में काफी बहस और विरोध का विषय रहा है।

अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

जबरन धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध: यह अधिनियम किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध या बलपूर्वक तरीके से किए गए धार्मिक धर्म परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाता है।

स्वदेशी आस्था मान्यता: यह विशेष रूप से स्वदेशी आस्थाओं को मान्यता देता है और इसका उद्देश्य राज्य के मूल समुदायों की पारंपरिक धार्मिक प्रथाओं, जैसे बौद्ध धर्म (कुछ समूहों के बीच), डोनी-पोलो पूजा, और वैष्णववाद (जैसा कि नोक्टेस और अकास द्वारा प्रचलित है) की रक्षा करना है।

अनिवार्य रिपोर्टिंग: कानून में यह अनिवार्य किया गया है कि किसी भी धार्मिक परिवर्तन की रिपोर्ट की जानी चाहिए।