जगन मोहन रेड्डी ने की दमनकारी शासन के लिए चंद्रबाबू नायडू की आलोचना

Tadepalli, ताडेपल्ली : आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ( वाईएसआरसीपी ) के अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने बनगारुपलेम यात्रा के दौरान किसानों को हिरासत में लेने, उनकी पिटाई करने और उन्हें परेशान करने के दमनकारी रवैये के लिए चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की। वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, चंद्रबाबू नायडू की प्रचार मशीनरी ने किसानों के मुद्दे को गलत रोशनी में दिखाने की कोशिश की है, और दुनिया ने कठोर प्रतिबंधों और उनके अनुकूल मीडिया में स्पष्ट विकृतियों के बावजूद भारी प्रतिक्रिया देखी है।

उन्होंने 76,000 किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला, जिन्होंने 2.2 लाख एकड़ से ज़्यादा ज़मीन पर 6.5 टन आम का उत्पादन किया, लेकिन पिछले दो महीनों में उन्हें न्यूनतम मूल्य नहीं मिल पाया। उन्होंने बताया कि कई किसानों को निराशा में अपनी उपज सड़क किनारे फेंकनी पड़ी। रेड्डी ने नायडू सरकार की ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए कहा, "अगर आम के किसान संकट में नहीं हैं, तो सरकार ने 4 रुपये प्रति किलोग्राम देने की घोषणा क्यों की, और कारखानों को 8 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदने के झूठे आदेश क्यों दिए गए और जेडीएस नेता कुमारस्वामी को केंद्र से 16 रुपये प्रति किलोग्राम खरीदने का आश्वासन क्यों मिला?

उन्होंने आगे पूछा, "आपने कितने किसानों को 4 रुपये देने का वादा किया था और कितने किसानों को कारखानों ने 8 रुपये प्रति किलो दिए?" उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में आम 25 से 29 रुपये प्रति किलो बिकते थे और सवाल किया कि गठबंधन सरकार के सत्ता में आते ही कीमतें क्यों गिर गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जानबूझकर लुगदी कारखानों को खोलने में देरी की, जो आमतौर पर 10 से 15 मई के बीच काम करना शुरू करते हैं, जिससे बाजार में अधिकता हो गई और कीमतों में गिरावट आई।

रेड्डी ने कहा, "ऐसी कृत्रिम स्थिति केवल आपके करीबी सहयोगियों, जैसे गल्ला फैक्ट्री और श्रीनि फूड्स, को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस वर्ष किसानों को न केवल आम के लिए, बल्कि धान, मिर्च, कपास, ज्वार, ज्वार, बाजरा, मटर, मक्का, केला, प्याज, गन्ना, कोको और तंबाकू के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से वंचित किया गया।

रेड्डी ने सरकार पर इन फसलों की एक भी इकाई खरीदने में विफल रहने का आरोप लगाया, जबकि उनकी सरकार ने धान के अलावा अन्य फसलों पर 7,800 करोड़ रुपये खर्च किए थे और 3,000 करोड़ रुपये का मूल्य स्थिरीकरण कोष स्थापित किया था। उन्होंने कहा, "हमारे कार्यकाल के दौरान किसानों को समय पर 20,000 रुपये की सहायता मिल रही थी। इस साल वे अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। इनपुट सब्सिडी बंद कर दी गई है, मुफ़्त फ़सल बीमा ख़त्म हो गया है और आरबीके सेवाएँ बेकार पड़ी हैं।

उन्होंने प्रदर्शनकारी किसानों को "असामाजिक तत्व" करार देने के राज्य के दृष्टिकोण की निंदा की और कहा, "कल्याणकारी योजनाएं न मिलने पर सवाल उठाने वाले सभी लोगों को असामाजिक तत्व कहना दुस्साहस है; किसान, युवा, महिलाएं, छात्र और अन्य सभी वर्ग के लोग अपनी असहमति व्यक्त करने के लिए सड़क पर उतरे हैं। रेड्डी ने सरकार की ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसानों को समर्थन देने में उसकी विफलता ईमानदारी और पारदर्शिता की कमी को दर्शाती है।