आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने राजस्व विभाग से कहा, भूमि रिकॉर्ड नियमों को नजरअंदाज न करें

विजयवाड़ा: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने भूमि मालिकों की जानकारी के बिना राजस्व रिकॉर्ड में नाम बदलने के अलावा उन्हें नोटिस जारी नहीं करने के लिए राजस्व विभाग को दोषी पाया। इसने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि रिकॉर्ड में नाम बदलना है, तो प्रभावित पक्ष को नोटिस जारी किया जाना चाहिए और कोई भी बदलाव करने से पहले उसके तर्कों पर विचार किया जाना चाहिए। नियमों को दरकिनार कर राजस्व रिकार्ड में नाम बदलने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि इस तरह की प्रथा चिन्नम पांडुरंगम मामले में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ है।

अदालत ने नेल्लोर जिले के परिकोटा गांव के याचिकाकर्ताओं की भूमि को सरकारी भूमि के रूप में नामित करने के तहसीलदार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। इसने अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं के भूमि मुद्दे में हस्तक्षेप नहीं करने का निर्देश दिया।

जब पश्चिम गोदावरी जिले के मोगलथुर मंडल में रामन्नापलेम के पी सत्यनागेंद्र प्रसाद की जमीनें राजस्व रिकॉर्ड में नाम बदलकर तीसरे पक्ष को दे दी गईं, तो उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

याचिका पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सहायक सरकारी वकील को मामले की पूरी जानकारी हलफनामे के रूप में पेश करने का निर्देश दिया और सुनवाई ग्रीष्म अवकाश के बाद स्थगित कर दी.