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आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने राजस्व विभाग से कहा, भूमि रिकॉर्ड नियमों को नजरअंदाज न करें

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने भूमि मालिकों की जानकारी के बिना राजस्व रिकॉर्ड में नाम बदलने के अलावा उन्हें नोटिस जारी नहीं करने के लिए राजस्व विभाग को दोषी पाया।