AIFB ने पुनर्गठन अधिनियम के अधिकारों की पूर्ति की मांग की

Kadapa कडप्पा: ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (एआईएफबी) पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव देवराजन ने केंद्र और राज्य सरकारों को चेतावनी दी है कि वे पुनर्विभाजन अधिनियम के अनुसार आंध्र प्रदेश के सभी अधिकारों को पूरा करें या फिर जनांदोलन का सामना करें। उन्होंने इस बात पर निराशा जताई कि हाल के विधानसभा और संसदीय सत्रों में किसी भी नेता ने विशेष दर्जे की मांग नहीं उठाई। देवराजन ने इस बात पर जोर दिया कि विशेष दर्जा मिलने से राज्य में अधिक उद्योग, रोजगार के अवसर और समग्र विकास होगा। उन्होंने विशाखापत्तनम इस्पात उद्योग के निजीकरण के फैसले की आलोचना की और पुनर्विभाजन अधिनियम में विशाखा रेलवे जोन और कडप्पा इस्पात उद्योग की उपेक्षा पर अफसोस जताया। उन्होंने विशेष दर्जा हासिल करने और रायलसीमा में विशाखा इस्पात उद्योग स्थापित करने के लिए पार्टी-दर-पार्टी आंदोलन का आग्रह किया, जिससे बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे और क्षेत्र में पलायन, अकाल और आत्महत्या कम होगी।