अवैध निर्माण पर लापरवाही तीन इंजीनियर निलंबित
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने अपने बिल्डिंग डिपार्टमेंट के तीन इंजीनियरों को ड्यूटी में लापरवाही और अनधिकृत निर्माण से निपटने में कोताही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किए गए तीन अधिकारियों में साउथ वेस्ट ज़ोन (पहले नजफगढ़ ज़ोन) के बिल्डिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर (AE) रविंदर कुमार और साउथ वेस्ट ज़ोन में तैनात जूनियर इंजीनियर सुमन सौरभ और मोहित यादव शामिल हैं। गुरुवार को सिविक बॉडी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, यह कार्रवाई अनधिकृत निर्माण से संबंधित आधिकारिक जिम्मेदारियों को ठीक से न निभाने और लापरवाही पाए जाने के बाद लागू सर्विस नियमों के तहत की गई है।
यह सस्पेंशन ऐसे समय में हुआ है जब MCD ने अपने बिल्डिंग डिपार्टमेंट में अवैध निर्माण और जवाबदेही पर अपना ध्यान बढ़ाया है। सिविक बॉडी ने साफ कर दिया है कि बिल्डिंग नियमों के उल्लंघन की निगरानी करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से समय पर कार्रवाई करने की उम्मीद की जाएगी। MCD ने कहा कि अनधिकृत निर्माण से जुड़े मामलों में लापरवाही या ड्यूटी में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फील्ड-लेवल के अधिकारियों को सतर्क रहने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि उल्लंघनों से तय नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार निपटा जाए।
कॉरपोरेशन ने यह भी दोहराया है कि सभी स्तरों पर जवाबदेही बनाए रखी जाएगी और जो अधिकारी अपनी ड्यूटी ठीक से निभाने में विफल पाए जाएंगे, उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।
ताज़ा सस्पेंशन MCD की उन व्यापक प्रवर्तन कोशिशों का हिस्सा हैं जिनका मकसद दिल्ली भर में बिल्डिंग नियमों के उल्लंघन की जांच करना और अनधिकृत निर्माण पर रोक लगाना है।
इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को MCD और दिल्ली सरकार से बिल्डिंग गिरने और आग लगने की घटनाओं के संबंध में अपने पहले के आदेशों के तहत किए गए निरीक्षणों पर रिपोर्ट मांगी। साथ ही, कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा कि वह सत्य निकेतन बिल्डिंग गिरने की दुखद घटना से जुड़ी कार्यवाही की निगरानी जारी रखे, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई थी और 12 घायल हो गए थे।
जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और आर. महादेवन की बेंच ने अधिकारियों द्वारा अपने पहले के आदेशों के तहत उठाए जा रहे कदमों का संज्ञान लिया और सभी पक्षों को अपनी-अपनी रिपोर्ट कोर्ट के सामने दाखिल करने का निर्देश दिया।
यह कार्यवाही मोती बाग के पास सत्य निकेतन बिल्डिंग गिरने की घटना से जुड़ी है। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने कई निर्देश जारी किए थे, जिनमें MCD से पेइंग गेस्ट (PG) अकोमोडेशन और हॉस्टल की सुरक्षा से जुड़ी कवायद करने के लिए कहा गया था।
