जापान के PM की भारत यात्रा से आर्थिक संबंध मजबूत होंगे और स्वच्छ ऊर्जा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा
New Delhi: जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची की 1 से 3 जुलाई तक भारत यात्रा से निवेश और इनोवेशन के मौकों को बढ़ावा मिलने, आर्थिक संबंध मजबूत होने और सेमीकंडक्टर व अहम खनिजों जैसे क्षेत्रों में मजबूत सप्लाई चेन बनाने की कोशिशों को गति मिलने की उम्मीद है।
राजनयिक सूत्रों ने बताया कि इस यात्रा के दौरान समुद्री सुरक्षा, डिफेंस टेक्नोलॉजी में सहयोग और बंगाल की खाड़ी व पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाली "इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन" विकसित करने पर भी ध्यान दिया जाएगा।
जापान की प्रधानमंत्री 16वें भारत-जापान सालाना शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। इससे दोनों पक्षों को आपसी सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत करने के साथ-साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का मौका मिलेगा।
प्रधानमंत्री तकाइची की यह भारत की पहली आधिकारिक यात्रा होगी। यह यात्रा 15वें भारत-जापान सालाना शिखर सम्मेलन के लिए अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की टोक्यो यात्रा के बाद हो रही है और यह भारत-जापान स्पेशल स्ट्रैटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप को और बढ़ाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
जापान की प्रधानमंत्री भारत-जापान बिजनेस फोरम की बैठक में भी शामिल होंगी।
सूत्रों ने बताया कि AI सहयोग को लेकर कोई घोषणा हो सकती है और प्रस्तावों में ओडिशा में बड़े पैमाने पर ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट, बायोगैस सहयोग को मजबूत करना और POWERR Asia के जरिए क्षेत्रीय मजबूती को बढ़ावा देना भी शामिल है।
एक सूत्र ने कहा, "इस यात्रा का मकसद निवेश और इनोवेशन के जरिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर और अहम खनिजों जैसे क्षेत्रों में मजबूत सप्लाई चेन बनाना शामिल है।"
उम्मीद किए जा रहे नतीजों वाले दस्तावेजों में सालाना शिखर सम्मेलन पर संयुक्त बयान, ऊर्जा सुरक्षा और AI, फार्मास्यूटिकल्स, बैटरी और अहम खनिजों जैसे क्षेत्रों से जुड़े MoU शामिल हैं।
भारत और जापान ने 2014 में अपने संबंधों को स्पेशल स्ट्रैटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप के स्तर तक बढ़ाया था।
सूत्रों ने बताया कि पिछले साल अगस्त में प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा ने अगले दशक के लिए दिशा तय की थी, जिसमें सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, निवेश, इनोवेशन और लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान को प्राथमिकता दी गई थी।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तकाइची द्वारा पेश किए गए अपडेटेड 'फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक (FOIP)' को आगे बढ़ाने में भारत एक अहम साझेदार है। दोनों देश कानून के शासन पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहते हैं।
