ED ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ PMLA कोर्ट में शिकायत दर्ज की
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप (RAAG) की रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के मामले में द्वारका जिला अदालतों, नई दिल्ली की स्पेशल कोर्ट (PMLA) में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत मुकदमा चलाने की शिकायत (प्रॉसिक्यूशन कंप्लेंट) दायर की है। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह शिकायत रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (RIL), सतीश सेठ और अन्य के खिलाफ PMLA, 2002 की धारा 3 और धारा 70 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 3 के तहत अपराधों के लिए दायर की गई है, जो धारा 4 के तहत दंडनीय हैं।
ED ने मुंबई की EOW द्वारा 11 फरवरी को दर्ज FIR नंबर 172/2026 के आधार पर जांच शुरू की थी। यह मामला फर्जी दस्तावेजों और बैंक खातों का इस्तेमाल करके बनाई और चलाई जा रही शेल कंपनियों से जुड़ा था, जिनका इस्तेमाल नकली इनवॉइस और हीरे के ओवर-वैल्यूड (अधिक कीमत वाले) आयात की आड़ में फंड ट्रांसफर और विदेश में पैसा भेजने के लिए किया जा रहा था।
ED की जांच में NHAI द्वारा दिए गए चार टोल-रोड प्रोजेक्ट्स से पब्लिक फंड को दूसरी जगह लगाने की एक संगठित योजना का पता चला: त्रिची-करूर (NH-67), त्रिची-डिंडीगुल (NH-45), सलेम-उलुंदुरपेट (NH-68) और जयपुर-रींगस (NH-11)। इन प्रोजेक्ट्स के लिए NHAI से ग्रांट और बैंकों व वित्तीय संस्थानों से लोन के जरिए फाइनेंसिंग की गई थी। सितंबर-अक्टूबर 2010 के दौरान नकली सब-कॉन्ट्रैक्टिंग काम के लिए फर्जी, बाद में बनाए गए या बैक-डेटेड (पिछली तारीख के) समझौतों के जरिए लगभग 187 करोड़ रुपये का गबन किया गया।
पैसे का लेन-देन RIL या उसके प्रोजेक्ट-स्पेसिफिक स्पेशल पर्पस व्हीकल्स (SPV)/EPC कॉन्ट्रैक्टर्स से कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स तक और उसके बाद ऐसी शेल कंपनियों तक गया जिनका सड़क निर्माण से कोई लेना-देना नहीं था। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बाद में इन ट्रांसफर को असली प्रोजेक्ट खर्च के तौर पर दिखाने के लिए दस्तावेज बनाए गए, जबकि फंड को शेल कंपनियों और हीरा व्यापारियों के जरिए घुमाया गया।
ED ने इस मामले में 3 अगस्त को 187 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से अटैच (कुर्क) किया है। इसमें RIL के पास मौजूद रिलायंस पावर लिमिटेड की अचल संपत्ति और इक्विटी शेयर, तथा क्षीराब्द कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के पास मौजूद जमीन शामिल है। सतीश सेठ को इस ECIR मामले में 12 जून को गिरफ्तार किया गया था और वे अभी न्यायिक हिरासत में हैं। अन्य लोगों की भूमिका के संबंध में आगे की जांच चल रही है।
