Supreme Court ने बिलकिस बानो मामले में दो दोषियों की याचिका पर विचार करने से किया इनकार

New Delhiनई दिल्ली : Supreme Court ने शुक्रवार को बिलकिस बानो मामले में दो दोषियों की अंतरिम जमानत की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जब तक कि शीर्ष अदालत के 8 जनवरी के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर नया फैसला नहीं आ जाता, जिसके कारण उनकी छूट (जेल से जल्दी रिहाई) रद्द कर दी गई और उन्हें फिर से कारावास में डाल दिया गया।

चूंकि जस्टिस संजीव खन्ना और पीवी संजय कुमार की पीठ उनकी याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं थी, इसलिए दोषियों की ओर से पेश वकील ने याचिका वापस ले ली। पीठ ने दोषियों के वकील से पूछा, "यह याचिका क्या है? यह कैसे स्वीकार्य है? बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 32 में हम अपील पर कैसे विचार कर सकते हैं?" 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार करने और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या करने वाले 11 दोषियों को माफी देने के गुजरात सरकार के आदेश को रद्द कर दिया था। मार्च में दो आरोपियों - राधेश्याम भगवानदास शाह और राजूभाई बाबूलाल सोनी - ने शीर्ष अदालत का रुख किया और आग्रह किया कि जेल से उनकी समय से पहले रिहाई के मामले को एक बड़ी पीठ को भेजा जाए, क्योंकि दो अलग-अलग पीठों ने अलग-अलग आदेश पारित किए हैं। उन्होंने कहा था कि शीर्ष अदालत का 8 जनवरी का फैसला, जिसके कारण छूट रद्द कर दी गई और फिर से कारावास की सजा सुनाई गई, न्यायिक रूप से अनुचित था। अपनी याचिका में उन्होंने उल्लेख किया है कि समान संख्या में न्यायाधीशों की दो अलग-अलग समन्वय पीठों ने मामले पर अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाया है।

"निर्देश जारी करें, स्पष्ट करें और निर्देश दें कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इसके समन्वय पीठ का कौन सा निर्णय लागू होगा, यानी, जो मामले में दिया गया है," इसने कहा था। याचिका के अनुसार, न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और उज्जल भुयान द्वारा दिया गया 8 जनवरी का निर्णय "न केवल न्यायिक अनुचितता है, बल्कि यह अनिश्चितता और अराजकता पैदा करता है कि भविष्य में कानून की कौन सी मिसाल लागू की जानी चाहिए।" याचिका में कहा गया है कि न्यायमूर्ति नागरत्ना की अगुवाई वाली दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की एक अन्य दो न्यायाधीशों की पीठ, अर्थात् न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और विक्रम नाथ द्वारा दिए गए निर्णय को खारिज करना कानून की दृष्टि से गलत था। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति रस्तोगी की अध्यक्षता वाली पीठ ने 13 मई, 2022 को दिए गए फैसले में कहा था कि बिलकिस बानो मामले में बलात्कार के दोषियों द्वारा दायर छूट आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए गुजरात राज्य (महाराष्ट्र सरकार नहीं) उपयुक्त सरकार है।

इसके बाद गुजरात सरकार ने दोषियों की छूट आवेदनों को अनुमति देने का फैसला किया। इस फैसले को बिलकिस बानो और अन्य ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने पाया था कि मई 2022 का फैसला राधेश्याम ने अदालत को गुमराह करने और महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाने के बाद हासिल किया था। इसने माना था कि 13 मई, 2022 का फैसला, जिसके तहत शीर्ष अदालत की एक अन्य पीठ ने गुजरात सरकार को 1992 की नीति के अनुसार एक दोषी की छूट पर विचार करने का निर्देश दिया था, अदालत के साथ "धोखाधड़ी" करके और महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाकर प्राप्त किया गया था। न्यायमूर्ति नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस साल जनवरी में माना था कि गुजरात सरकार छूट आदेश पारित करने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार सक्षम है। याचिका में कहा गया था कि सजा में छूट का फैसला करने के लिए उपयुक्त सरकार वह राज्य (इस मामले में महाराष्ट्र) है, जिसकी सीमा के भीतर आरोपी को सजा सुनाई जाती है, न कि वह राज्य जहां अपराध किया जाता है या आरोपी जेल में बंद है। याचिका में कहा गया था, "समान संख्या में न्यायाधीशों की पीठ द्वारा एक ही मुद्दे पर परस्पर विरोधी निर्णय दिए जाने के मद्देनजर, मामले को अंतिम निर्णय और मामले के कानून और गुण-दोष पर उचित निर्धारण के लिए एक बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए।" (एएनआई)