Supreme Court ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पत्रकार महेश लांगा को अंतरिम जमानत दी

New Delhi, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वरिष्ठ पत्रकार महेश लांगा को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा शुरू किए गए 7 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में अंतरिम जमानत दे दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने निचली अदालत से अनुरोध किया है कि वह मामले की सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर करे और सभी नौ गवाहों से पूछताछ करे, केवल इसलिए कि मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका उच्च न्यायालय में लंबित है, विशेषकर तब जब उच्च न्यायालय ने कोई स्थगन आदेश नहीं दिया है।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि लांगा विशेष ट्रायल कोर्ट के समक्ष सभी अनुमत दलीलें उठाने के लिए स्वतंत्र है। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने लांगा को एक रिपोर्टर या संपादक के रूप में, अहमदाबाद स्थित विशेष पीएमएलए कोर्ट के समक्ष विचाराधीन (निर्णय के लिए लंबित) आरोपों से संबंधित कुछ भी प्रकाशित करने या लिखने से रोक दिया है।

न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी, 2026 को निर्धारित की है। लांगा ने जुलाई में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद शीर्ष अदालत का रुख किया।

फरवरी में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गुजरात के पत्रकार महेश लांगा को गिरफ्तार किया था। जनवरी में गुजरात पुलिस ने लांगा के खिलाफ एक रियल एस्टेट एजेंट से उसकी छवि खराब करने और उसे झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर 40 लाख रुपये की उगाही करने के आरोप में मामला दर्ज किया था।