Parliament के दोनों सदनों में वंदे मातरम पर विशेष होगी चर्चा

New Delhi, नई दिल्ली : संसद में वंदे मातरम पर एक विशेष चर्चा सोमवार, 8 दिसंबर से लोकसभा में शुरू होने वाली है। सूत्रों के अनुसार, लोकसभा में सोमवार को वंदे मातरम पर विस्तृत चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे बहस की शुरुआत करेंगे, जिससे कार्यवाही की औपचारिक शुरुआत होगी। चर्चा के समापन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोलेंगे। भाजपा को लोकसभा में बहस में भाग लेने के लिए 3 घंटे का समय आवंटित किया गया है, जबकि पूरी चर्चा के लिए कुल 10 घंटे निर्धारित किए गए हैं।

राज्यसभा में मंगलवार को वंदे मातरम पर बहस होगी। गृह मंत्री अमित शाह उच्च सदन में चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये चर्चाएं वंदे मातरम की विरासत और 150 वर्षों के स्मरणोत्सव पर विशेष संसदीय फोकस का हिस्सा हैं। इससे पहले, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सर्वदलीय बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। रिजिजू ने X पर एक पोस्ट में कहा, "आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में, सोमवार 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से लोकसभा में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ पर और मंगलवार 9 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से चुनाव सुधारों पर चर्चा कराने का निर्णय लिया गया है।" इस बीच, लोकसभा ने शुक्रवार को स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 पारित कर दिया, जिसका उद्देश्य व्यापक रूप से अवगुण या पाप वस्तुओं - जैसे पान मसाला - से "स्वास्थ्य सुरक्षा" और "राष्ट्रीय सुरक्षा" के लिए अतिरिक्त धन जुटाना है।इसी प्रकार, संसद ने गुरुवार को एक विधेयक पारित किया, तथा लोकसभा ने बुधवार को चर्चा के बाद तम्बाकू उत्पादों और उनके विनिर्माण पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने संबंधी विधेयक पारित कर दिया।

वित्त मंत्री ने कुछ सदस्यों की आशंकाओं को दूर करते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा, उपकर नहीं। उन्होंने कहा, "यह कोई उपकर नहीं है।"मंत्री ने कहा कि एकत्रित राजस्व विभाज्य पूल में जाएगा, तथा राज्यों के बीच पुनः वितरित किया जाएगा (41 प्रतिशत की दर से)। उन्होंने कहा कि सरकार जीएसटी प्रणाली से पहले वाले उत्पाद शुल्क को पुनः लागू कर रही है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में दो विधेयक पेश किए। उन्होंने केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025 और स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025 पेश किए।