सोनोवाल ने E-Samudra लॉन्च किया, समुद्री सुरक्षा पर भारत का फोकस

New Delhi : बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, भारत ने समुद्री प्रशासन के डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ई-समुद्र का शुभारंभ किया है। यह एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो नाविकों, जहाजरानी कंपनियों, बंदरगाहों और अन्य समुद्री हितधारकों के लिए सेवाओं को एकीकृत करता है। साथ ही, नाविकों के कल्याण, सुरक्षा और सेवा वितरण को मजबूत करने के लिए कई सुधारों की घोषणा की गई है।

केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री (एमओपीएसडब्ल्यू) सरबानंदा सोनोवाल ने शनिवार को मुंबई में आयोजित "नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण तथा ई-समुद्र का उद्घाटन" विषय पर राष्ट्रीय हितधारक संवाद के दौरान इस मंच का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का आयोजन मंत्रालय के अधीन समुद्री प्रशासन महानिदेशालय (डीजीएमए) द्वारा किया गया था।

ई-समुद्र के साथ-साथ, डीजीएमए ने समुद्री प्रशासन के आधुनिकीकरण और नाविकों के कल्याण में सुधार लाने के उद्देश्य से कई पहलों का प्रदर्शन किया। इनमें हाल ही में शुरू की गई ई-नाविक 24x7 शिकायत निवारण प्रणाली, आगामी सीफरर ट्रैकिंग डैशबोर्ड, डिजिटल सीफरर्स एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट (डी-एसईए) और सीफरर्स वेलफेयर फंड सोसाइटी (एसडब्ल्यूएफएस) के तहत उन्नत कल्याणकारी उपाय शामिल हैं।

सभा को संबोधित करते हुए सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के समुद्री क्षेत्र में हुए परिवर्तन ने नाविकों को देश की दीर्घकालिक विकास रणनीति के केंद्र में ला दिया है, विज्ञप्ति में यह बताया गया है।

“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, भारत समुद्री भारत विजन 2030 और समुद्री अमृत काल विजन 2047 के माध्यम से समुद्री क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी परिवर्तन की दिशा में अग्रसर है। इस यात्रा के केंद्र में नाविक ही हैं। हमारी प्रतिबद्धता स्पष्ट है: प्रत्येक भारतीय नाविक सुरक्षित, सम्मानित और समर्थित होना चाहिए। जैसे-जैसे भारत एक वैश्विक समुद्री शक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस विकास को गति देने वाले लोग निडरता, सुरक्षा और सम्मान के साथ कार्य करें,” सरबानंदा सोनोवाल ने कहा।

भारत की बढ़ती समुद्री क्षमताओं पर प्रकाश डालते हुए, केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश वैश्विक स्तर पर नाविकों का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है और उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन जाएगा।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन्होंने यह भी बताया कि भारत दुनिया का अग्रणी जहाज पुनर्चक्रण केंद्र बन गया है और दुनिया के शीर्ष पांच जहाज निर्माण करने वाले देशों में अपना स्थान बनाने की दिशा में काम कर रहा है।

डिजिटल प्लेटफॉर्म के शुभारंभ पर सरबानंदा सोनोवाल ने कहा, "ई-समुद्र महज एक तकनीकी मंच नहीं है; यह समुद्री प्रशासन को सरल, अधिक पारदर्शी और हितधारक-केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रौद्योगिकी तभी सार्थक होती है जब वह लोगों के जीवन को बेहतर बनाती है। ई-समुद्र के माध्यम से, हम अपने नाविकों के लिए सुगम जीवन और समुद्री क्षेत्र के लिए सुगम व्यापार सुनिश्चित कर रहे हैं।"

समुद्री सुरक्षा मंत्रालय (MoPSW) के सचिव विजय कुमार ने कहा कि भारत की समुद्री नीति अब तीन स्तंभों पर आधारित है: मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 2025, जो नाविकों को प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में मान्यता देता है, मैरीटाइम अमृत काल विजन 2047, और न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन का सिद्धांत।

इस आयोजन में देश भर से समुद्री उद्योग, नाविक संगठनों, भर्ती और नियुक्ति एजेंसियों, समुद्री प्रशिक्षण संस्थानों, जहाज मालिकों, सरकारी एजेंसियों और समुद्री पेशेवरों के प्रतिनिधि एक साथ आए।

कुमार ने कहा, "ई-समुद्र समुद्री सेवाओं को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएगा, जिसमें संपूर्ण कार्यप्रणाली, ऑनलाइन भुगतान, वास्तविक समय ट्रैकिंग और डिजिटल रूप से जारी किए गए प्रमाणपत्र शामिल होंगे। हमारा उद्देश्य केवल प्रक्रियाओं को ऑनलाइन करना नहीं है, बल्कि उन्हें पूर्वानुमानित, पारदर्शी और समयबद्ध बनाना है।"

विज्ञप्ति के अनुसार, भारत में सक्रिय नाविकों की संख्या 2013 में लगभग 1.03 लाख से बढ़कर 2025 में 3.23 लाख से अधिक हो गई है, जो देश के तेजी से बढ़ते समुद्री कार्यबल के लिए डिजिटल सेवा वितरण, विनियमन और कल्याण को मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

समुद्री प्रशासन के महानिदेशक श्याम जगन्नाथन ने ई-समुद्र को एक परिवर्तनकारी मंच बताया जो समुद्री प्रशासन को भौतिक कार्यालय-आधारित मॉडल से डिजिटल-प्रथम और फेसलेस गवर्नेंस की ओर ले जाता है।

उन्होंने कहा, "ई-समुद्र समुद्री प्रशासन को भौतिक कार्यालय-आधारित मॉडल से एक एकीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में परिवर्तित करता है। यह डिजिटल-प्रथम और फेसलेस गवर्नेंस की ओर एक संक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि जहाज पर सवार एक नाविक सरकारी सेवाओं तक उतनी ही आसानी से पहुंच सके जितनी कि कोई व्यक्ति तट पर बैठा हो।"

विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस कार्यक्रम में वैश्विक शिपिंग को प्रभावित करने वाली हालिया भू-राजनीतिक बाधाओं के प्रति डीजीएमए की प्रतिक्रिया को भी उजागर किया गया।

मंत्रालय के अनुसार, डीजीएमए ने 16,000 से अधिक कॉल की निगरानी की, 40,000 से अधिक संचारों को संभाला और विदेश मंत्रालय, भारतीय मिशनों, भारतीय नौसेना, जहाज मालिकों और अन्य समुद्री हितधारकों के साथ संयुक्त प्रयासों के माध्यम से 4,000 से अधिक फंसे हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी का समन्वय किया।

अधिकारियों ने सागर में योग जैसी पहलों पर भी प्रकाश डाला, जो नाविकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, और सागर में सम्मान, जिसका उद्देश्य महिला नाविकों के लिए अवसरों और समर्थन को मजबूत करना है।

मंत्रालय ने कहा कि हाल के वर्षों में महिला नाविकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो समुद्री कार्यबल में अधिक समावेशिता को दर्शाती है।

विज्ञप्ति में बताया गया है कि कार्यक्रम के दौरान, सोनोवाल ने भर्ती और नियुक्ति सेवाओं के प्रतिनिधियों, समुद्री हितधारकों, कैडेटों और युवा समुद्री पेशेवरों के साथ भी बातचीत की, जिसमें भर्ती, रोजगार, कल्याण, नियामक अनुपालन और कैरियर विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

उन्होंने भारतीय नाविकों की अगली पीढ़ी से सुरक्षा, व्यावसायिकता, गरिमा और निरंतर सीखने के मूल्यों को बनाए रखने का आग्रह किया और उन्हें सरकार के निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया।

ई-समुद्र का शुभारंभ भारत के प्रौद्योगिकी-आधारित, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित समुद्री प्रशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एक साझा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अनेक सेवाओं को एकीकृत करके, सरकार को सेवा वितरण में सुधार, अनुपालन संबंधी बोझ में कमी, पारदर्शिता में मजबूती और एक अग्रणी वैश्विक समुद्री राष्ट्र के रूप में भारत की स्थिति को सुदृढ़ करने की उम्मीद है।