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New Delhi: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए उन पर विकसित भारत-रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी-आरएएम जी) अधिनियम को लेकर "नाटक" करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस सांसद को इस कानून का नाम तक नहीं पता है।
X पर एक पोस्ट में, चौहान ने रचनात्मक कांग्रेस द्वारा आयोजित राष्ट्रीय एमजीएनआरईजीए श्रमिक सम्मेलन में राहुल गांधी के भाषण का एक वीडियो क्लिप साझा किया। चौहान द्वारा साझा किए गए वीडियो में, राहुल गांधी को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि उन्हें नए अधिनियम का नाम नहीं पता है।
कांग्रेस नेता पर कटाक्ष करते हुए चौहान ने लिखा कि संसद के दोनों सदनों में विधेयक पर देर रात तक विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और पूरा देश इस बहस पर नजर रख रहा था। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता इन चर्चाओं में अनुपस्थित थे और राहुल गांधी की इस विधेयक से अनभिज्ञता के बावजूद कांग्रेस अब इस पर "नाटक" रच रही है।
"राहुल जी ज्ञान का कितना बड़ा स्रोत हैं! वीबी - श्री राम जी पर दोनों सदनों में देर रात तक घंटों चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने हर पहलू पर गंभीर बहस की। पूरा देश देख और सुन रहा था। लेकिन उस समय विपक्ष के नेता विदेश दौरे पर व्यस्त थे। अब कांग्रेस इस अधिनियम को लेकर संघर्ष का नाटक कर रही है, जबकि विपक्ष के नेता को खुद विधेयक का नाम तक नहीं पता," शिवराज चौहान की 'एक्स' पोस्ट में लिखा गया।
चौहान ने राहुल गांधी की हालिया सार्वजनिक उपस्थिति का मज़ाक उड़ाते हुए उन खबरों का हवाला दिया जिनमें उनके शारीरिक श्रम करने की बात कही गई थी। व्यंग्यात्मक टिप्पणी में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को गमछा बांधने और फावड़ा चलाने का तरीका सिखाया जा रहा था। उन्होंने कांग्रेस नेता की "तेज बुद्धि" पर भी कटाक्ष किया और दावा किया कि ऐसी बुद्धिमत्ता पार्टी के भविष्य के कल्याण को सुनिश्चित करेगी।
"मैंने सुना है कि कल राहुल जी एक दिन के लिए दिहाड़ी मजदूर भी बन गए; कोई और उन्हें गमछा बांध रहा था और खरगे जी उन्हें फावड़ा उठाना भी सिखा रहे थे। धन्य हो आप, राहुल जी, और धन्य हो आपकी 'तेज बुद्धि'! आपकी इस अद्भुत बुद्धिमत्ता के बल पर ही कांग्रेस का सर्वोपरि कल्याण सुनिश्चित है," 'X' पोस्ट में लिखा था।
वीबी-जी राम जी अधिनियम 2025 में संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किया गया था, और यह 100 दिन की रोजगार गारंटी को 125 दिन की गारंटी से बदल देता है। हालांकि, विपक्ष ने महात्मा गांधी का नाम हटाने और केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में निधि के बंटवारे को समाप्त करने के लिए इस कानून की आलोचना की है।
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