बिहार चुनाव लड़ने के लिए शरजील इमाम ने दिल्ली की अदालत से जमानत याचिका वापस ली

New Delhi : दिल्ली दंगों के एक मामले के आरोपी शरजील इमाम ने मंगलवार को कड़कड़डूमा कोर्ट से अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली और अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने बहादुरगंज निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 14 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर की थी । अधिवक्ता अहमद इब्राहिम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) समीर बाजपेयी के समक्ष उपस्थित हुए और अपनी अर्जी वापस लेने का अनुरोध किया। सुनवाई के दौरान, अदालत ने उन्हें अपनी अर्जी दाखिल अनुभाग में जमा करने का निर्देश दिया। अदालत से अनुरोध करते हुए वकील ने कहा कि वह याचिका वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि शरजील की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

यह आवेदन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत दायर किया गया था, जिसमें 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक 14 दिनों की अवधि के लिए अंतरिम जमानत की मांग की गई थी। चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि बिहार में दो चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होगा। मतों की गिनती 14 नवंबर को होगी। बहादुरगंज निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान 11 नवंबर को होना है।

बहादुरगंज सीट का वर्तमान में मोहम्मद अंजार नईमी प्रतिनिधित्व करते हैं, जो 2020 में एआईएमआईएम के टिकट पर चुने गए थे, लेकिन बाद में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) में शामिल हो गए। आवेदन में कहा गया है कि इमाम पाँच साल से ज़्यादा समय से लगातार न्यायिक हिरासत में है और उसे कभी ज़मानत पर रिहा नहीं किया गया, यहाँ तक कि अस्थायी तौर पर भी नहीं। इसमें यह भी कहा गया है कि उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह समाज के लिए कोई ख़तरा नहीं है। गिरफ्तारी के समय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में पीएचडी कर रहे इमाम काको, जहानाबाद (बिहार) के निवासी हैं। याचिका में कहा गया है कि इमाम को व्यक्तिगत रूप से अपना नामांकन पत्र दाखिल करने और अपने अभियान की व्यवस्था करने के लिए अस्थायी रिहाई की आवश्यकता है, क्योंकि उनका छोटा भाई, जो अपनी बीमार मां की देखभाल कर रहा है, ही परिवार का एकमात्र सदस्य है जो उनकी सहायता के लिए उपलब्ध है।

आवेदन में पूर्व उदाहरणों का हवाला देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे राजनीतिक नेताओं को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने के सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का हवाला दिया गया, साथ ही पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय और बॉम्बे उच्च न्यायालय के उन फैसलों का भी हवाला दिया गया जिनमें अन्य उम्मीदवारों को भी इसी तरह की राहत दी गई थी। याचिका में तर्क दिया गया है कि इस तरह की ज़मानत देने से इनकार करना इमाम को चुनाव लड़ने के उनके लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित करने के समान होगा। याचिका में दो हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत की माँग करते हुए कहा गया है कि यह अनुरोध "सच्चा और न्याय के हित में" है।