दिल्ली-एनसीआर
SC ने प्रोफेसर की अंतरिम जमानत बढ़ाई
सुप्रीम कोर्ट
New Delhi नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को विशेष जांच दल (एसआईटी) से कहा कि वह अपनी जांच को हरियाणा स्थित अशोका विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर उनकी विवादास्पद टिप्पणी के लिए दर्ज दो एफआईआर तक सीमित रखे।
जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की पीठ ने हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) द्वारा गठित एसआईटी को अपने पिछले आदेश के अनुसार निचली अदालत में दाखिल करने से पहले जांच रिपोर्ट शीर्ष अदालत के समक्ष पेश करने को कहा।
"हम निर्देश देते हैं कि एसआईटी की जांच इन कार्यवाही के विषय, दो एफआईआर की सामग्री तक ही सीमित रहेगी। जांच रिपोर्ट, अधिकार क्षेत्र वाली अदालत में दाखिल होने से पहले, इस अदालत के समक्ष पेश की जाए," शीर्ष अदालत ने आदेश दिया।
महमूदाबाद का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने आशंका जताई कि एसआईटी अन्य चीजों की जांच शुरू कर सकती है, जिसके बाद न्यायमूर्ति कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्देश पारित किया।
सिब्बल ने शीर्ष अदालत से अंतरिम जमानत की शर्तों में ढील देने का भी आग्रह किया, जिसमें याचिकाकर्ता से कहा गया कि वह दोनों सोशल मीडिया पोस्ट से संबंधित कोई ऑनलाइन पोस्ट, लेख या कोई मौखिक भाषण न लिखें, या हाल ही में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के संबंध में कोई राय व्यक्त न करें।
इस पर न्यायमूर्ति कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता से कहा कि ये शर्तें केवल शांत रहने की अवधि शुरू करने के लिए थीं। "वह बाकी चीजें लिख सकते हैं, लेकिन एफआईआर के विषय के संबंध में नहीं। हम इस मुद्दे पर समानांतर मीडिया ट्रायल नहीं चाहते हैं। वह किसी भी अन्य विषय पर लिखने के लिए स्वतंत्र हैं। उनके बोलने के अधिकार पर कोई बाधा नहीं है," सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया। इसके अलावा, इसने सिब्बल से “कुछ समय” इंतजार करने को कहा और वरिष्ठ वकील को अगली सुनवाई की तारीख पर अंतरिम जमानत की शर्तों में छूट के बारे में शीर्ष अदालत को याद दिलाने का सुझाव दिया।
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