SC ने कर्नाटक सरकार को तेजी से सुनवाई के लिए और अधिक UAPA अदालतें स्थापित करने का दिया निर्देश

New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2020 के बेंगलुरु दंगों के संबंध में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम ( यूएपीए ) मामले में आरोपी विभिन्न व्यक्तियों को जमानत देने से इनकार कर दिया और चल रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हालांकि, यह देखते हुए कि कर्नाटक में विशेष यूएपीए अदालतों की कमी के कारण मामले में सुनवाई शुरू होने में अत्यधिक देरी हुई है , जस्टिस बीवी नागराथन और एससी शर्मा की पीठ ने कर्नाटक सरकार को ऐसे और अधिक न्यायालय स्थापित करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने अपने आदेशों में उल्लेख किया, " कर्नाटक उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने राज्य सरकार के परामर्श से और कर्नाटक उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश से निर्देश प्राप्त करने के बाद राज्य सरकार या एनआईए द्वारा दर्ज यूएपीए मामलों के लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए हैं ।" न्यायालय ने निर्देश दिया है कि ऐसा तीन महीने की अवधि के भीतर किया जाएगा। लगभग 150 की संख्या में आरोपी व्यक्ति, जो एसडीपीआई (सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया) से संबंधित थे, ने जमानत लेने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया था। उनके वकील ने दलील दी कि इस मामले में मुकदमा लंबे समय से लंबित है और इसके जल्द ही शुरू होने की उम्मीद नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक में एनआईए के मामलों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं क्योंकि ऐसे मामलों की सुनवाई करने के लिए अदालतों की कमी है।

न्यायालय को बताया गया कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने पहले ही राज्य सरकार से यूएपीए मामलों के लिए अतिरिक्त विशेष अदालतें स्थापित करने को कहा है। इसके अलावा, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) ने प्रस्तुत किया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस संबंध में अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश जारी किए हैं। हालाँकि, कर्नाटक सरकार ने ऐसे निर्देशों का पालन नहीं किया है।

प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने राज्य सरकार को ऐसे मामलों की शीघ्र सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए राज्य उच्च न्यायालय के परामर्श से अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने के निर्देश दिए। इसने दोनों पक्षों - आरोपी व्यक्तियों और केंद्र सरकार की एनआईए को इस संबंध में सहयोग करने का निर्देश दिया। यह मामला 2020 में बेंगलुरु के डीजे हल्ली और केजी हल्ली पुलिस स्टेशनों पर हुए हिंसक हमले और दंगे के बाद एनआईए द्वारा की गई विभिन्न गिरफ्तारियों से संबंधित है । एनआईए के अनुसार , आरोपी दंगाई एसडीपीआई और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के सदस्य हैं। इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई और लगभग 60 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। (एएनआई)