"प्रधान बेशर्मी से अपनी बात पर अड़े हुए हैं; PM उन्हें क्यों बचा रहे हैं?": CBSE के OSM विवाद पर जयराम रमेश

New Delhi नई दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) को लेकर चल रहा राजनीतिक बवाल बुधवार को और तेज हो गया, जब कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर अपने हमले तीखे करते हुए कहा कि मंत्री "बेशर्मी से" अपने पद पर बने हुए हैं, जबकि उनकी अक्षमता के सबूत लगातार सामने आ रहे हैं।

एक एक्स पोस्ट में, रमेश ने सीबीएसई मूल्यांकन प्रक्रिया में अनियमितताओं की कई रिपोर्टों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी "विफलताओं की एक श्रृंखला" के बावजूद शिक्षा मंत्री को "संरक्षण" दे रहे हैं।

उन्होंने कहा, "सीबीएसई के नेतृत्व का भले ही तबादला हो गया हो, लेकिन मंत्री प्रधान बेशर्मी से अपने पद पर अड़े हुए हैं, जबकि उनके मंत्रालय की अक्षमता और भ्रष्टाचार के सबूत लगातार बढ़ते जा रहे हैं।"

कांग्रेस नेता ने बोर्ड की ऑन-स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) प्रणाली के संबंध में पारदर्शिता की कमी का दावा किया और आरोप लगाया कि सीबीएसई के अधिकारी खरीद प्रक्रिया के संबंध में शिक्षा पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देने में असमर्थ रहे।

उन्होंने कहा, “मीडिया रिपोर्टों से हमें पता चला है कि सीबीएसई @digvijaya_28 की शिक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा उठाए गए ऑन स्क्रीन मार्किंग (ओएसएम) खरीद संबंधी सवालों का जवाब नहीं दे सका, जबकि समिति ने 18 वर्षीय छात्र सार्थक सिद्धांत से पूछताछ की थी, जिसने सोशल मीडिया के माध्यम से निविदा में भ्रष्टाचार को सबसे पहले उजागर किया था। यह सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय के उच्चतम स्तर पर जवाबदेही की घोर कमी है।”

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि मीडिया की जांच से पता चला है कि सिस्टम के "ड्राई रन" के दौरान जारी की गई चेतावनियों को, जिनमें विशेष रूप से तकनीकी खामियों के समाधान होने तक ओएसएम को अपनाने में देरी करने की सलाह दी गई थी, बोर्ड द्वारा बड़े पैमाने पर नजरअंदाज कर दिया गया था।

"सीबीएसई द्वारा अपने ओएसएम सिस्टम के लिए किए गए ट्रायल रन की जांच से पता चला कि ट्रायल रन में भाग लेने वाले कई प्रतिभागियों ने सिस्टम में खामियों को उजागर किया और सीबीएसई से अनुरोध किया कि जब तक खामियों का समाधान नहीं हो जाता और सभी मूल्यांकनकर्ताओं को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता, तब तक इसके कार्यान्वयन में देरी की जाए। सीबीएसई ने न केवल ओएसएम को अपनाने में देरी करने की इस समझदारी भरी सलाह को नजरअंदाज किया, बल्कि प्रतिभागियों द्वारा उठाए गए कई विशिष्ट मुद्दों को हल करने में भी विफल रहा," उन्होंने कहा।

रमेश ने आगे आरोप लगाया कि सीबीएसई ने पुनर्मूल्यांकन की समय सीमा को बार-बार चूका और पोर्टल की पहुंच में समस्याओं का सामना किया, जिसके परिणामस्वरूप छात्रों में बढ़ती निराशा हुई।

"हम पहले से ही जानते हैं कि सीबीएसई छात्रों की प्रश्नपत्रों के पुनर्मूल्यांकन के लिए निर्धारित समय सीमा का लगातार पालन करने में विफल रहा है। पहले इसने 29 मई की तारीख को आगे बढ़ाया और फिर 1 जून की निर्धारित समय सीमा का पालन करने में भी विफल रहा। जब अंततः 2 जून को पोर्टल खुला, तो कई छात्रों को उस पर पहुँचने और भुगतान करने में परेशानी का सामना करना पड़ा।"

इस मुद्दे पर जनता की भावनाएं भड़कने के साथ, रमेश ने दावा किया कि एनडीए के मतदाता भी मंत्री के कार्यकाल पर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं, "प्रधानमंत्री उन्हें बचाने पर क्यों तुले हुए हैं? किसका संरक्षण अब तक उनकी सत्ता बचाए हुए है?"

उनकी यह टिप्पणी तब आई जब केंद्र ने सीबीएसई के अधिकारियों का तबादला किया और बोर्ड की ऑन-स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवाओं की खरीद से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए एक सदस्यीय जांच समिति का गठन किया।

आधिकारिक आदेश के अनुसार, इस जांच की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति को ओएसएम प्रणाली से संबंधित खरीद मामलों की जांच करने का कार्य सौंपा गया है और आवश्यकतानुसार अन्य सरकारी विभागों से सहायता लेने का अधिकार दिया गया है। समिति को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

यह घटनाक्रम सीबीएसई की डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की बढ़ती जांच के बीच आया है, जिसमें इसके परिणाम घोषित करने के बाद के पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियों और मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं में कथित विसंगतियों की रिपोर्ट सामने आई हैं।

इससे पहले, शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने भी कहा था कि समिति कक्षा 12 के छात्र सार्थक सिद्धांत सहित छात्रों के अभ्यावेदनों को सुनने के बाद ओएसएम प्रणाली के संबंध में छात्रों द्वारा उठाई गई चिंताओं की जांच करेगी।

इस बीच, सीबीएसई ने बताया कि मंगलवार रात 10 बजे तक उसके पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर 28,000 से अधिक सफल प्रविष्टियाँ दर्ज की जा चुकी हैं। बोर्ड ने आगे कहा कि उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए सत्र की समय सीमा बढ़ाने सहित कई सुधार लागू किए गए हैं, जबकि टीमें सिस्टम की स्थिरता और सुरक्षा की निगरानी करना जारी रखे हुए हैं। (एएनआई)

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए शुरू की गई ओएसएम प्रणाली, पोर्टल में तकनीकी खराबी, उत्तर पुस्तिकाओं के बेमेल होने और स्कैन की गई प्रतियों से संबंधित समस्याओं के बारे में छात्रों और शिक्षकों की शिकायतों के बाद जांच के दायरे में आ गई है।

ओएसएम के पूर्व परीक्षण में भाग लेने वाले शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि यह अभ्यास काफी हद तक सर्वर क्षमता के परीक्षण तक सीमित था और प्रणाली के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के दौरान बाद में सामने आने वाली परिचालन चुनौतियों का पर्याप्त रूप से आकलन करने में विफल रहा।

उनके दावे सीबीएसई द्वारा पायलट अभ्यास के बारे में दिए गए विवरण के विपरीत हैं, जिसमें बोर्ड ने कहा था कि इस परीक्षण से प्रणाली में कमियों की पहचान करने में मदद मिली और कार्यान्वयन से पहले कई संशोधन किए गए।