SC में PIL, नागरिकता, रहने की जगह और जन्मतिथि के सबूत के तौर पर आधार के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग

New Delhi : सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) फाइल की गई है, जिसमें केंद्र, राज्यों और भारत के इलेक्शन कमीशन को यह पक्का करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है कि आधार का इस्तेमाल सिर्फ पहचान के सबूत के तौर पर किया जाए, न कि नागरिकता, रहने की जगह, पते या जन्म की तारीख के सबूत के तौर पर। यह याचिका याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने फाइल की है।

संविधान के आर्टिकल 32 के तहत फाइल की गई इस याचिका में यह भी मांग की गई है कि नए वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म 6 में जन्म की तारीख और रहने की जगह के सबूत के तौर पर आधार का इस्तेमाल करना आधार एक्ट के सेक्शन 9, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950 के सेक्शन 23(4) और संविधान के आर्टिकल 14 के खिलाफ है और इसलिए, "वॉइड और इनऑपरेटिव" है।

याचिका के मुताबिक, आधार एक्ट का सेक्शन 9 साफ तौर पर कहता है कि आधार नागरिकता या रहने की जगह का सबूत नहीं है, जबकि 22 अगस्त, 2023 का UIDAI का नोटिफिकेशन साफ ​​करता है कि आधार सिर्फ पहचान का सबूत है, नागरिकता, पते या जन्मतिथि का सबूत नहीं है। याचिका में कहा गया है कि इस कानूनी स्थिति के बावजूद, आधार का इस्तेमाल स्कूल में एडमिशन, वोटर रजिस्ट्रेशन, राशन कार्ड बनवाने, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रॉपर्टी खरीदने और नागरिकता, रहने की जगह या उम्र के सबूत की ज़रूरत वाले दूसरे कामों के लिए बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि घुसपैठिए और अवैध इमिग्रेंट्स कथित तौर पर कमजोर वेरिफिकेशन सिस्टम के ज़रिए आधार कार्ड बनवा रहे हैं और उसके बाद वोटर पहचान पत्र समेत दूसरे पहचान डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित करने के लिए आधार को एक बुनियादी डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। याचिका में दावा किया गया है कि इससे वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन और चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी पर असर पड़ता है।

PIL में तर्क दिया गया है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 के तहत फॉर्म-6, जन्मतिथि और रहने की जगह के सबूत के तौर पर आधार जमा करने की इजाज़त देता है, जो याचिकाकर्ता के मुताबिक, आधार एक्ट और UIDAI सर्कुलर के खिलाफ है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों समेत कई न्यायिक फैसलों का भी हवाला दिया गया है, ताकि यह कहा जा सके कि आधार को उम्र का पक्का सबूत नहीं माना जा सकता।

याचिका में संविधान के आर्टिकल 14, 19, 21, 29, 326, 327 और 355 का भी हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि गैर-कानूनी घुसपैठ चुनावी ईमानदारी, डेमोग्राफिक बैलेंस, वेलफेयर स्कीम और नेशनल सिक्योरिटी पर असर डालती है। यह सर्बानंद सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर काफी हद तक निर्भर है, जिसमें बड़े पैमाने पर गैर-कानूनी माइग्रेशन को "बाहरी हमला और अंदरूनी गड़बड़ी" बताया गया था।

दूसरी राहतों के अलावा, याचिका में अधिकारियों को यह पक्का करने के निर्देश देने की मांग की गई है कि आधार को सिर्फ "आधार एक्ट 2016 के सेक्शन 9 और 22 अगस्त, 2023 के UIDAI नोटिफिकेशन" की भावना के मुताबिक पहचान के सबूत के तौर पर स्वीकार किया जाए। (