Nityanand Rai ने हिंदी को सरकारी भाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों की सूची दी

New Delhi नई दिल्ली : गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों और शैक्षणिक संस्थानों में केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं। राय ने कहा कि केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों या विभागों और सरकारी संस्थानों के कर्मियों को हिंदी भाषा या अनुवाद और कंप्यूटर के उपयोग के लिए प्रशिक्षण दिया है। उन्होंने कहा कि तकनीकी उपकरण विकसित और कार्यान्वित किए गए हैं।

गृह राज्य मंत्री ने कहा कि राजभाषा हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने और निगरानी करने के लिए केंद्रीय हिंदी समिति , संसदीय राजभाषा समिति, हिंदी सलाहकार समितियां और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही, राजभाषा विभाग के आठ क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के माध्यम से हिंदी के प्रगामी प्रयोग की निगरानी भी की जाती है। राय ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय अपने सभी संस्थानों, आयोगों, विश्वविद्यालयों, बोर्डों, संगठनों और समितियों में राजभाषा अधिनियम , 1963 और राजभाषा नियमों के सभी प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। राज्य मंत्री ने बताया कि राजभाषा के रूप में हिंदी के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा कीर्ति, राजभाषा गौरव और क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार जैसी अन्य प्रोत्साहन योजनाएं भी हैं। नित्यानंद राय ने अपने उत्तर में कहा कि भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार, हिंदी संघ सरकार की राजभाषा है और इसके प्रचार-प्रसार और कार्यान्वयन के लिए राजभाषा अधिनियम , 1963 और राजभाषा नियम, 1976 (1987, 2007 और 2011 में संशोधित) बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार राजभाषा के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का पालन करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। राजभाषा अधिनियम में उन भाषाओं का प्रावधान है जिनका प्रयोग संघ के आधिकारिक प्रयोजनों, संसद में कार्य संचालन, केन्द्रीय एवं राज्य अधिनियमों तथा उच्च न्यायालयों में कुछ प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है। (एएनआई)