म्यांमार ट्रेनिंग केस: NIA ने विदेशी नागरिकों के वॉइस सैंपल मांगे

New Delhi: नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने पटियाला हाउस स्थित स्पेशल NIA कोर्ट में एक अर्ज़ी दाखिल की है। इसमें म्यांमार ट्रेनिंग मॉड्यूल मामले में गिरफ्तार सभी आरोपियों के आवाज़ के नमूने (वॉइस सैंपल) लेने की इजाज़त मांगी गई है। यह अर्ज़ी विदेशी नागरिकों से जुड़ी एक कथित अंतरराष्ट्रीय साज़िश की जांच के सिलसिले में है, जिन पर गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत आरोप हैं।

एडिशनल सेशन जज और स्पेशल NIA जज प्रशांत शर्मा के सामने दाखिल इस अर्ज़ी में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 349 के तहत इजाज़त मांगी गई है। इसके ज़रिए मामले की फोरेंसिक जांच के लिए सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (CFSL) के विशेषज्ञों से आवाज़ के नमूने लेने की मांग की गई है।

NIA के मुताबिक, यह मामला गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद 13 मार्च, 2026 को UAPA की धारा 18 के तहत दर्ज किया गया था। एजेंसी का आरोप है कि विदेशी नागरिकों का एक समूह टूरिस्ट वीज़ा पर भारत आया, मिज़ोरम गया और फिर बिना ज़रूरी परमिट के म्यांमार में दाखिल हुआ। वहां उन्होंने कथित तौर पर म्यांमार स्थित एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स (EAGs) को ड्रोन वॉरफेयर, ड्रोन ऑपरेशन, असेंबली और जैमिंग टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी।

कोर्ट ने अर्ज़ी पर नोटिस जारी किया। आरोपियों की ओर से पेश वकीलों, जिनमें एडवोकेट रोहित डंडरियाल भी शामिल थे, ने नोटिस स्वीकार किया और कोर्ट को बताया कि सुनवाई की अगली तारीख पर जवाब दाखिल किया जाएगा। मामले की सुनवाई के लिए 2 जुलाई, 2026 की तारीख तय की गई है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब NIA सात गिरफ्तार विदेशी नागरिकों के खिलाफ अपनी जांच पूरी करने के लिए समय बढ़ाने की भी मांग कर रही है। इन नागरिकों में अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरॉन वैन डाइक और छह यूक्रेनी नागरिक - हर्बा पेट्रो, स्लीवियाक तारास, इवान सुकमानोव्स्की, स्टेफनकिव मारियन, होंचारुक मक्सिम और कामिन्स्की विक्टर - शामिल हैं।

एजेंसी ने UAPA के तहत जांच की कानूनी समय-सीमा को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन करने की मांग की है। उसका तर्क है कि यह जांच पूरे भारत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जुड़े "गहरी आपराधिक साज़िश" से संबंधित है। NIA ने कोर्ट को बताया है कि जांच अभी एक अहम चरण में है और ज़ब्त किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का विश्लेषण करने, वित्तीय लेन-देन की जांच करने, फंडिंग के स्रोतों का पता लगाने और बड़ी साज़िश का खुलासा करने के लिए अतिरिक्त समय की ज़रूरत है। एजेंसी के अनुसार, जांच के दौरान कई डिजिटल डिवाइस ज़ब्त किए गए हैं और फोरेंसिक जांच अभी भी चल रही है। NIA ने उन बैंक अकाउंट और फाइनेंशियल चैनलों की भी पहचान की है जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर आरोपियों ने किया था। एजेंसी का कहना है कि फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने से पहले विस्तृत फाइनेंशियल जांच ज़रूरी है।

NIA ने यह भी तर्क दिया है कि इस चरण में आरोपियों को रिहा करने से जांच पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि वे अधिकार क्षेत्र से भाग सकते हैं या गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

NIA की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर राहुल त्यागी और अमित रोहिला पेश हुए। यूक्रेनी नागरिकों का प्रतिनिधित्व एडवोकेट नितिन सलूजा ने किया, जबकि एडवोकेट रोहित डंडरियाल और रोहित गौर वैन डाइक की ओर से पेश हुए।

माना जा रहा है कि वॉयस सैंपल की अर्ज़ी, आरोपियों से कथित तौर पर जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूतों और बातचीत की वैज्ञानिक जांच करने की एजेंसी की कोशिश का हिस्सा है।

यह मामला उन आरोपों से जुड़ा है जिनमें कहा गया है कि विदेशी नागरिक टूरिस्ट वीज़ा पर भारत आए और फिर कथित तौर पर मिज़ोरम के रास्ते म्यांमार गए, जहाँ वे म्यांमार की मिलिट्री जुंटा के खिलाफ़ काम करने वाले जातीय सशस्त्र समूहों के संपर्क में आए। NIA का आरोप है कि आरोपियों ने ऐसे समूहों को ड्रोन वॉरफेयर और अन्य सैन्य तकनीकों से जुड़ी ट्रेनिंग और सहायता दी, जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंताएँ पैदा हुईं। आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं और जांच जारी है।