"मोदी जी ट्रंप के सामने झुक गए": अरविंद केजरीवाल का दावा—पूरे देश में LPG सप्लाई प्रभावित

New Delhi : जैसे-जैसे पश्चिम एशिया में बढ़ता संघर्ष भू-राजनीतिक उथल-पुथल पैदा कर रहा है, जिससे वैश्विक ईंधन आपूर्ति श्रृंखला पर दबाव बढ़ रहा है, आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को दावा किया कि देश भर में कई संस्थानों को LPG की आपूर्ति रोक दी गई है।

उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर अपने "निजी मजबूरियों" के कारण "ट्रंप के आगे झुकने" का आरोप लगाया।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के हालिया बयान के जवाब में एक X पोस्ट में उन्होंने कहा, "पूरे देश में, शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों को छोड़कर, अन्य सभी व्यावसायिक संस्थानों को LPG गैस की आपूर्ति रोक दी गई है। गैस केवल घरेलू उपयोग के लिए दी जाएगी। आने वाले दिनों में, गैस और तेल की स्थिति और भी खराब होने की संभावना है।"

"अपनी कुछ मजबूरियों के कारण, मोदी जी ट्रंप के आगे झुक रहे हैं। क्या आज देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है?" पोस्ट में आगे कहा गया।

यह घटनाक्रम पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा तेल रिफाइनरियों को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) का उत्पादन बढ़ाने के आदेश जारी करने के एक दिन बाद आया है, जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि इस अतिरिक्त उत्पादन का उपयोग विशेष रूप से घरेलू उपयोग के लिए किया जाए।

पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक तेल और ऊर्जा बाजार में जारी अनिश्चितता के बीच, सरकार ने नागरिकों की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए घरों में घरेलू LPG आपूर्ति को प्राथमिकता दी है।

"ईंधन आपूर्ति में मौजूदा भू-राजनीतिक बाधाओं और LPG आपूर्ति पर दबाव को देखते हुए, मंत्रालय ने तेल रिफाइनरियों को अधिक LPG उत्पादन करने और इस अतिरिक्त उत्पादन का उपयोग घरेलू LPG उपयोग के लिए करने के आदेश जारी किए हैं," पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने X पर घोषणा की।

मौजूदा आपूर्ति स्थिति को संभालने के लिए, मंत्रालय ने उपभोक्ताओं के लिए 25 दिनों की 'इंटर-बुकिंग अवधि' (दो बुकिंग के बीच का समय) शुरू की है, ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी को रोका जा सके।

"मंत्रालय ने घरों में घरेलू LPG आपूर्ति को प्राथमिकता दी है और जमाखोरी/कालाबाजारी से बचने के लिए 25 दिनों की इंटर-बुकिंग अवधि शुरू की है," मंत्रालय ने कहा।

केंद्र सरकार ने मंगलवार को घरेलू खाना पकाने वाली गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम (EC Act) का भी सहारा लिया, और रिफाइनरियों तथा पेट्रोकेमिकल इकाइयों को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) का उत्पादन अधिकतम करने और प्रमुख हाइड्रोकार्बन प्रवाह को LPG पूल की ओर मोड़ने का निर्देश दिया। (ANI)