न्यायाधीश नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की बड़ी सिफारिश
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट को मज़बूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए आठ न्यायिक अधिकारियों को हाई कोर्ट का जज नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।10 सितंबर, 2026 को हुई कॉलेजियम की बैठक के बाद जारी बयान के अनुसार, जिन अधिकारियों को प्रमोट करने की सिफारिश की गई है, उनमें गुरविंदर पाल सिंह, निवेदिता अनिल शर्मा, निशा सहाय सक्सेना, संजय शर्मा-I, भरत पाराशर, अदिति चौधरी, दिनेश भट्ट और अरुण भारद्वाज शामिल हैं।
यह सिफारिश भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने की है। कॉलेजियम में अभी CJI सूर्य कांत और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज शामिल हैं, जिनमें जस्टिस विक्रम नाथ, बी.वी. नागरत्ना, एम.एम. सुंदरेश और पी.एस. नरसिम्हा शामिल हैं। अब ये नाम विचार के लिए केंद्र सरकार के पास भेजे जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा सिफारिशों को स्वीकार करने और ज़रूरी नोटिफिकेशन जारी करने के बाद ये नियुक्तियां प्रभावी होंगी।
प्रस्तावित प्रमोशन में दिल्ली हायर ज्यूडिशियल सर्विस के वरिष्ठ सदस्य शामिल हैं, जिन्होंने दिल्ली की ज़िला अदालतों में अहम न्यायिक और प्रशासनिक ज़िम्मेदारियां निभाई हैं, साथ ही कानूनी सेवाओं और दिल्ली हाई कोर्ट प्रशासन से जुड़े काम भी किए हैं।
इससे पहले पिछले महीने, केंद्र सरकार ने गुरुवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में नौ वकीलों को अतिरिक्त जज के तौर पर नियुक्त करने का नोटिफिकेशन जारी किया था।अतिरिक्त जज के तौर पर नियुक्त किए गए नौ वकील हैं - मोनिका छिब्बर शर्मा, हरमीत सिंह देओल, प्रविंद्र सिंह चौहान, राजेश गौड़, पूजा चोपड़ा, सुनीश बिंदलिश, मिंदरजीत यादव, दिव्या शर्मा और रविंदर मलिक।केंद्र सरकार द्वारा नियुक्तियों का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट को भी एक नया जज और दो अतिरिक्त जज मिले हैं।
