महेंद्र गोयनका गिरफ्तार: करोड़ों की बैंक धोखाधड़ी मामले में 1 August तक पुलिस कस्टडी
New Delhi : कोलकाता की एक अदालत ने मंगलवार को व्यवसायी महेंद्र गोयनका को 1 अगस्त, 2026 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। अदालत ने पाया कि आरोपों से करोड़ों रुपये के फंड की हेराफेरी और बैंक के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, और आरोपी पिछले दो वर्षों से कानूनी प्रक्रिया से बच रहा था।
अदालत ने कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और प्रभावी जांच के लिए हिरासत में पूछताछ ज़रूरी है।
कलकत्ता के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गोयनका की ज़मानत याचिका खारिज कर दी और जांच एजेंसी की 1 अगस्त तक पुलिस हिरासत की मांग को मंज़ूरी दे दी।
अदालत ने कहा कि अपराध की प्रकृति और गंभीरता, अब तक इकट्ठा किए गए सबूतों और इस तथ्य को देखते हुए कि जांच अभी शुरुआती चरण में है, वह ज़मानत देने के पक्ष में नहीं है। अदालत ने माना कि प्रभावी जांच के लिए और पुलिस हिरासत ज़रूरी थी।
गोयनका को हाल ही में कोलकाता पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था। छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले गोयनका पर मध्य प्रदेश के विजयराघवगढ़ से बीजेपी विधायक संजय पाठक के परिवार की कंपनियों के साथ लगभग ₹1,000 करोड़ की धोखाधड़ी करने का आरोप है। उन पर कंपनियों पर अवैध रूप से कब्ज़ा करने की कोशिश करने का भी आरोप है।
आरोपों के अनुसार, कोलकाता में स्थित और पाठक परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी 'यूरो प्रतीक इस्पात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड' में गोयनका सीनियर मैनेजमेंट पद पर थे।
आरोप है कि गोयनका ने अपनी पत्नी और सहयोगियों के साथ मिलकर जाली दस्तावेज़ों और हस्ताक्षरों का इस्तेमाल करके कंपनी के दो निदेशकों को हटा दिया और उनकी जगह चार अन्य लोगों को नियुक्त कर दिया।
उन पर कंपनी पर अवैध रूप से कब्ज़ा करने की कोशिश करने, वित्तीय लेन-देन में हेरफेर करने और बेईमानी से कंपनी की संपत्ति बेचने का भी आरोप है, जिसके परिणामस्वरूप फंड का कथित तौर पर दुरुपयोग हुआ।
सुनवाई के दौरान, गोयनका के वकील ने तर्क दिया कि और पुलिस हिरासत की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी संबंधित दस्तावेज़ पहले ही ज़ब्त किए जा चुके हैं। बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ता शेयरों का मालिक नहीं था, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया था, और रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनीज़ के पास जमा कंपनी के रिकॉर्ड बचाव पक्ष के दावों का समर्थन करते हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि गोयनका ने जांच में सहयोग किया है और उन्हें ज़मानत दी जानी चाहिए। शिकायतकर्ता ने ज़मानत की अर्ज़ी का ज़ोरदार विरोध किया। उन्होंने कहा कि NCLT से मान्यता प्राप्त ओरिजिनल शेयर सर्टिफ़िकेट शिकायतकर्ता की ओनरशिप साबित करते हैं, जबकि फ़ॉर्म BEN-1 जैसे रिकॉर्ड गोयनका को बेनिफ़िशियल ओनर (असली मालिक) दिखाते हैं। यह भी आरोप लगाया गया कि बड़ी मात्रा में पैसे का गबन किया गया, एक बैंक के साथ धोखाधड़ी की गई और आरोपी पिछले दो सालों से क़ानूनी प्रक्रिया से बचता रहा। शिकायतकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि करोड़ों रुपयों के मनी ट्रेल (पैसे के लेन-देन) की अभी पूरी तरह से जाँच होनी बाकी है।
इन दलीलों को मानते हुए, कोर्ट ने गोयनका की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी और आगे की जाँच के लिए उन्हें 1 अगस्त, 2026 तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया।
कोर्ट ने जाँच अधिकारी को यह भी निर्देश दिया कि वे पुलिस कस्टडी के दौरान D.K. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें और गोयनका की सुरक्षा और नियमित मेडिकल जाँच सुनिश्चित करें। उन्हें 1 अगस्त, 2026 को फिर से कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है।
