LG ने DDA को पीएम-उदय के लिए एकल खिड़की विशेष शिविरों का विस्तार करने का दिया निर्देश

New Delhi: उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने गुरुवार को दिल्ली विकास प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह दिल्ली आवास अधिकार योजना में प्रधानमंत्री-अनधिकृत कॉलोनियों के लिए सिंगल विंडो कैंप को मार्च 2025 तक बढ़ाए। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, उन्होंने जनता से मिले जबरदस्त समर्थन को देखते हुए निर्देश जारी किए।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि 30 नवंबर से शुरू हुए और आठ सप्ताहांतों में 22 दिसंबर तक चलने वाले शिविरों में 19,313 आवेदक शामिल हुए, जिनमें से 3,599 नए थे।इन आठ दिनों के दौरान, 1,152 हस्तांतरण विलेख/प्राधिकरण पर्चियां जारी की गईं और 283 संपत्तियों को उप-पंजीयकों द्वारा पंजीकृत किया गया, जिससे संपत्ति धारकों को अंतिम स्वामित्व अधिकार प्रदान किए गए।

शिविरों में डीडीए, राजस्व विभाग और अन्य एजेंसियों के अधिकारी शामिल थे, और उप-पंजीयक भी साइट पर मौजूद थे, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि न केवल हस्तांतरण विलेख और प्राधिकरण पर्चियां जारी की गईं, बल्कि अंतिम पंजीकरण भी पूरा हो गया।

आंकड़ों से पता चलता है कि संपत्ति मालिकों को मालिकाना हक प्रदान करके अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए शुरू की गई महत्वाकांक्षी पीएम-उदय योजना ने दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के निर्देशों का पालन करते हुए और उनकी देखरेख में डीडीए के व्यापक सार्वजनिक आउटरीच के कारण अभूतपूर्व गति प्राप्त की है , विज्ञप्ति में कहा गया है। सक्सेना, जिन्होंने लगातार पीएम-उदय की प्रगति की समीक्षा की है , ने योजना के सफल कार्यान्वयन में लालफीताशाही, दुर्गमता, लाभार्थियों के उत्पीड़न और राजस्व विभाग, जीएनसीटीडी की अक्षमता को प्रमुख बाधाओं के रूप में चिह्नित किया था। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि नवंबर में कार्यक्रम की समीक्षा के लिए हुई पिछली बैठक में उपराज्यपाल ने डीडीए को अनधिकृत कॉलोनियों में विशेष शिविर लगाने और घर-घर जाकर जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। (एएनआई)