खड़गे का आरोप, केंद्र सरकार पर MGNREGA बकाया रोकने का दावा

New Delhi, नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत कई राज्यों का बकाया पैसा जारी नहीं किया है। उन्होंने दावा किया कि सरकार 1 जुलाई से VB-G RAM G योजना शुरू करने की तैयारी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद हजारों करोड़ रुपये की मजदूरी का भुगतान अभी भी बाकी है।

X पर एक पोस्ट में खड़गे ने लिखा, "@narendramodi जी, आपने मनरेगा को खत्म कर दिया है और ग्रामीण भारत से 'काम का अधिकार' छीन लिया है, लेकिन क्या यह सच नहीं है कि -- आपने राज्यों को उनका मनरेगा का बकाया पैसा नहीं दिया है? लोकसभा में दिए गए जवाब के अनुसार, 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का ₹17,144.13 करोड़ बकाया था। (मार्च 2026 तक) इसमें ₹7,846.25 करोड़ की मजदूरी की देनदारी शामिल है, यानी मजदूरों को अभी तक उनका हक का पैसा नहीं मिला है। क्यों? 1 जुलाई से आपने राज्यों पर एक नई योजना (VB-G RAM G) थोप दी है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक मनरेगा का बकाया भुगतान जारी नहीं किया है! कर्नाटक का ₹700 करोड़, झारखंड का ₹900 करोड़ बकाया है, और तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्यों को भी उनका बकाया फंड नहीं मिला है।"

पोस्ट में आगे कहा गया, "कांग्रेस द्वारा शुरू की गई मनरेगा योजना में, केंद्र सरकार मजदूरी का 100% खर्च खुद उठाती थी, लेकिन अब नई योजना ने कुल खर्च का 40% बोझ राज्यों पर डाल दिया है। जब बीजेपी शासित मध्य प्रदेश और बिहार, साथ ही झारखंड, भारी वित्तीय दबाव का हवाला देते हुए फंडिंग पैटर्न की समीक्षा की मांग कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार अपनी बात पर क्यों अड़ी हुई है? (RTI के अनुसार) जब कई राज्यों ने 'ब्लैकआउट' प्रावधान का कड़ा विरोध किया है - जो खेती के सबसे अहम मौसम के दौरान 60 दिनों के लिए काम रोक देता है - तो केंद्र सरकार किसानों और ग्रामीण मजदूरों पर यह मजदूर-विरोधी सिस्टम क्यों थोप रही है?" खड़गे ने केंद्र पर मनरेगा को बदलकर ग्रामीण रोजगार को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस कदम से राज्यों पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा और मजदूरों पर बुरा असर पड़ेगा, खासकर कम बारिश और खरीफ की बुवाई में कमी की चिंताओं के बीच। "125 दिन के रोज़गार का वादा पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश पर ₹20,037 करोड़ और बिहार पर ₹15,939 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा - क्या केंद्र सरकार सिर्फ़ अपनी योजना लागू करने के लिए राज्यों को आर्थिक संकट में धकेलना चाहती है? कम से कम 5 राज्यों ने मज़दूरी बढ़ाने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही ₹400 दैनिक मज़दूरी की मांग कर रही है। जब बिहार मज़दूरी को ₹255 से बढ़ाकर ₹413 और जम्मू-कश्मीर ₹272 से बढ़ाकर ₹311 करना चाहता है, तो केंद्र सरकार मज़दूरों को सम्मानजनक मज़दूरी देने में क्यों हिचकिचा रही है? इस जून में 42% कम बारिश हुई। खरीफ़ की बुआई 22.7% कम हुई है। 300 से ज़्यादा ज़िले सूखे की चपेट में आ सकते हैं, जिससे ग्रामीण भारत में आजीविका का संकट और गहरा जाएगा। ऐसे हालात में MGNREGA को खत्म करना - क्या यह मज़दूरों, SC, ST, OBC और गरीबों पर हमला नहीं है? मोदी जी, इसका जवाब दें," पोस्ट में आगे कहा गया।

'विकसित भारत-रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट' 2025 में संसद के शीतकालीन सत्र में पारित किया गया था और यह 100 दिन की रोज़गार गारंटी की जगह 125 दिन की गारंटी देता है। हालाँकि, विपक्ष ने इस कानून की आलोचना की है क्योंकि इसमें योजना से महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है और केंद्र व राज्यों के बीच फंड के 60:40 के हिस्से में बदलाव किया गया है।