हिंद महासागर रणनीति पर भारत-US की अहम बातचीत

नई दिल्ली: भारत और अमेरिका ने विदेश सचिव विक्रम मिसरी और अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट एलिसन एम हुकर के बीच फ़ोन पर बातचीत के दौरान हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। इस बातचीत में समुद्री सुरक्षा, रणनीतिक बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी पर खास ध्यान दिया गया।मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म 'X' पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि दोनों पक्षों ने इस क्षेत्र में व्यावहारिक सहयोग और आपसी तालमेल के मौकों पर विचार-विमर्श किया।

जायसवाल ने 'X' पर लिखा, "विदेश सचिव @VikramMisri ने अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट एलिसन एम हुकर के साथ एक सार्थक बातचीत की। इसका मकसद फरवरी 2025 में दोनों देशों के नेताओं द्वारा शुरू की गई 'भारत-अमेरिका हिंद महासागर रणनीतिक पहल' (IOSV) पर चर्चा को आगे बढ़ाना था।" विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि बातचीत में उन क्षेत्रों पर चर्चा हुई जिनमें नई दिल्ली और वाशिंगटन सहयोग कर सकते हैं, साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोगी देशों की प्राथमिकताओं का भी ध्यान रखा गया।उन्होंने कहा, "दोनों पक्षों ने सहयोगी देशों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए हिंद महासागर क्षेत्र में व्यावहारिक सहयोग और आपसी तालमेल के मौकों पर चर्चा की, जिसमें समुद्री सुरक्षा, रणनीतिक बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी शामिल हैं।"

'हिंद महासागर रणनीतिक पहल' (IOSV) एक द्विपक्षीय पहल है जिसे पिछले साल फरवरी में वाशिंगटन डीसी में उच्च-स्तरीय बातचीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया था। इसका मकसद हिंद महासागर क्षेत्र में व्यावहारिक सहयोग को बढ़ाना है। यह पहल समुद्री सुरक्षा, रणनीतिक बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी, निवेश और व्यापार जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। इसमें दोनों देश क्षेत्रीय सहयोगी देशों की प्राथमिकताओं के साथ तालमेल बिठाते हुए बेहतर समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

यह पहल पूरे हिंद महासागर में कनेक्टिविटी और सुरक्षा को मजबूत करने के भारत-अमेरिका के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दोनों पक्षों ने अंडरसी केबल नेटवर्क (समुद्र के नीचे बिछने वाले केबल नेटवर्क) के मामले में सहयोग पर ज़ोर दिया है। इसमें नई दिल्ली की भूमिका को रेखांकित किया गया है, जो भरोसेमंद वेंडर्स के ज़रिए केबल के रखरखाव, मरम्मत और फाइनेंसिंग में शामिल है। साथ ही, रक्षा, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्रों में पश्चिमी हिंद महासागर, पश्चिम एशिया और इंडो-पैसिफिक में संभावित साझेदारियों की भी पहचान की गई है।