अमेरिका में हूवर इंस्टीट्यूशन में अपने संबोधन के दौरान कहा कि भारत बदल रहा है: केंद्रीय वित्त मंत्री

New Delhi नई दिल्ली: भारत सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ाने के लिए कई उपायों की शुरुआत किए जाने के बीच, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के हूवर इंस्टीट्यूशन में अपने संबोधन के दौरान कहा कि भारत बदल रहा है और भारतीय महिलाएँ भी बदल रही हैं।वित्त मंत्री सीतारमण ने उपस्थित लोगों को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर छह महीने कर दिया गया है।

उन्होंने ‘2047 तक विकसित भारत #विकसितभारत की नींव रखना’ शीर्षक से अपने मुख्य भाषण में कहा, "दो साल पहले, हम एक योजना लेकर आए थे, जिसके तहत हमने महिलाओं द्वारा जमा की गई जमाराशियों पर ब्याज दरों को बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत कर दिया था, ताकि महिलाओं को अपनी बचत को घर पर नकदी के रूप में रखने के बजाय बैंकों में रखने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।"

वित्त मंत्री सीतारमण ने आगे कहा कि महिलाओं के नाम पर संपत्ति पंजीकरण में कर रियायतें हैं, और पोषण योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है।केंद्रीय मंत्री ने कहा, "पीएम आवास योजना के तहत, पक्के घरों का पंजीकरण या तो महिला के नाम पर या पुरुष सदस्य के साथ संयुक्त रूप से किया जाता है।"

इससे पहले, मंत्री ने सैन फ्रांसिस्को में Google क्लाउड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थॉमस कुरियन और उनकी टीम से मुलाकात की। उन्होंने हाल के वर्षों में डिजिटल इंडिया पहल के तहत भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे के परिवर्तनकारी विकास पर चर्चा की, जिसने देश को डिजिटल अपनाने में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया।

कुरियन ने भारत के एआई मिशन को स्वीकार किया और उसकी सराहना की, और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत जिस दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसकी सराहना की और भारत को भूमि और समुद्री केबलों के माध्यम से दुनिया से जोड़ने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि गूगल क्लाउड का लक्ष्य 2030 तक दुनिया भर में अपने डेटा केंद्रों और कार्यालयों में पूरी तरह से कार्बन-मुक्त ऊर्जा पर काम करना है और उन्होंने भारत के लिए समूह द्वारा की जा रही आगामी निवेश रणनीति के बारे में बताया। वित्त मंत्री ने उन्हें क्षेत्रीय सहयोग के लिए भारत में स्थानीय संबंधों का पता लगाने और 'मेक इन इंडिया' पहल के हिस्से के रूप में भारत और दुनिया के लिए तकनीक बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।