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NEET-UG री-एग्जाम की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन जारी, जल्द जारी होंगे परिणाम: NTA सूत्र

Gulabi Jagat
30 Jun 2026 3:24 PM IST
NEET-UG री-एग्जाम की उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन जारी, जल्द जारी होंगे परिणाम: NTA सूत्र
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New Delhi, नई दिल्ली : नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET-UG री-एग्जामिनेशन (दोबारा परीक्षा) के लिए आंसर शीट की जांच शुरू कर दी है और उम्मीद है कि नतीजे जल्द ही घोषित किए जाएंगे। सरकारी सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि प्रोविज़नल आंसर की (अस्थायी उत्तर कुंजी) पर 10,000 से ज़्यादा आपत्तियां मिली हैं और हर चुनौती की बारीकी से जांच की जा रही है।

21 जून को, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET-UG) 2026 के लिए अहम री-एग्जामिनेशन पूरे देश और विदेश के 14 केंद्रों पर संपन्न हुआ। यह री-एग्जामिनेशन कथित पेपर लीक मामले के बाद ज़रूरी हो गया था, जिसकी जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) कर रही है। एजेंसी ने इस मामले में कई गिरफ्तारियां की हैं।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, भारत में 5,440 केंद्रों और विदेश में 14 केंद्रों पर NEET (UG) 2026 री-एग्जामिनेशन के लिए 20 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेज़ी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई थी।

NTA की विज्ञप्ति के अनुसार, परीक्षा का सफल आयोजन देश भर की कई सरकारी एजेंसियों, संस्थानों और कर्मचारियों के समन्वित प्रयासों का परिणाम था।

NTA ने कहा कि सभी उम्मीदवारों के लिए व्यापक इंतज़ाम किए गए थे, जिनमें 10,000 से ज़्यादा दिव्यांग व्यक्ति भी शामिल थे। मेडिकल समस्याओं वाले लगभग 81 उम्मीदवारों के लिए विशेष प्रावधान भी किए गए थे - जिनमें सड़क दुर्घटना से उबर रहा एक बच्चा और कीमोथेरेपी करवा रहा एक अन्य उम्मीदवार शामिल था - ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे परीक्षा में शामिल हो सकें।

परीक्षा प्रक्रिया को कई एजेंसियों से समर्थन मिला, जिनमें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPF), विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायु सेना, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), वित्तीय सेवा विभाग, रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और SBI, केनरा बैंक, PNB और UCO बैंक जैसे बैंकिंग पार्टनर, साथ ही राज्य सरकारें और अन्य हितधारक शामिल थे।

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