दिल्ली में ‘Permitted Until Prohibited’ मॉडल पर जोर, LG संधू ने बताए कारोबार सुधार

New Delhi : दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) तरनजीत सिंह संधू ने गुरुवार को चल रही उस डीरेगुलेशन प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा की, जिसका मकसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न के अनुरूप राष्ट्रीय राजधानी में 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (व्यापार करने में आसानी) को मज़बूत करना और 'ईज़ ऑफ़ लिविंग' (रहने में आसानी) को बेहतर बनाना है।

X पर एक पोस्ट में जानकारी साझा करते हुए, LG ने बताया कि उन्होंने सुधार प्रक्रिया का आकलन करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की और राष्ट्रीय रैंकिंग में शहर के बेहतर प्रदर्शन पर गौर किया।

उन्होंने कहा, "यह जानकर खुशी हुई कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के बीच 'लॉजिस्टिक्स ईज़ अक्रॉस डिफ़रेंट स्टेट्स' (LEADS) 2025 रैंकिंग में 'अचीवर्स' के दर्जे से आगे बढ़कर 'एग्ज़ेम्पलर' (आदर्श) के दर्जे पर पहुँच गया है।"

सरकार के व्यापक शासन दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने आगे कहा, "हमारा ध्यान लंबे समय से चली आ रही नियामक बाधाओं को हटाकर और शासन के ढाँचे को सरल बनाकर, 'परमिटेड अंटिल प्रोहिबिटेड' (जब तक मना न हो, तब तक अनुमति) वाले इकोसिस्टम की ओर बढ़ने पर केंद्रित है।"

उन्होंने आगे कहा कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए विधायी सुधारों में तेज़ी लाई जा रही है। उन्होंने कहा, "जहाँ हम मंज़ूरियों को सुव्यवस्थित करने और अनुपालन को सरल बनाने के लिए 'ओम्निबस ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस बिल, 2026' को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं, वहीं यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि सभी क्षेत्रों में सेवा की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को बनाए रखा जाए।"

सुधारों के मार्गदर्शक सिद्धांत का ज़िक्र करते हुए, संधू ने कहा, "अनुपालन के बोझ को कम करने और नागरिकों के लिए रहने में आसानी को बेहतर बनाने के प्रधानमंत्री के विज़न से प्रेरित होकर, हर प्रक्रियात्मक सुधार का परिणाम दिल्ली के लोगों के लिए अधिक दक्षता, पारदर्शिता और अवसरों के रूप में सामने आना चाहिए।"

उन्होंने लंबित उपायों को लागू करने के लिए एक समय सीमा भी तय की, और कहा, "अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे 30 जून, 2026 तक, बिना किसी चूक के, 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' सुधारों के लिए भारत सरकार द्वारा पहचाने गए सभी शेष प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।"

अपने संदेश के अंत में उन्होंने कहा, "हम एक ऐसे शासन मॉडल के प्रति प्रतिबद्ध हैं जहाँ हर निवासी के लाभ के लिए दक्षता और उत्कृष्टता का मेल हो, और हम #ViksitDilli (विकसित दिल्ली) की दिशा में लगातार काम करते रहेंगे।" इस बीच, गुरुवार को, 'फिट इंडिया मूवमेंट' को बढ़ावा देने के प्रधानमंत्री के विज़न के अनुरूप, दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को निर्देश दिया है कि DDA के पार्कों, ग्रीन एरिया और हेरिटेज साइट्स पर, जहाँ अभी एंट्री टिकट लगते हैं, सुबह 10:00 बजे तक सुबह की सैर करने वालों के लिए एंट्री फीस माफ कर दी जाए।

इस पहल के तहत आने वाले पार्कों और जगहों में महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, बांसरा, असिता, क्रांति उद्यान, वाटिका, अटल सद्भावना पार्क, वासुदेव घाट, वैष्णवी पार्क, सेक्टर 16-D द्वारका स्थित DDA ग्रीन, अमृत बायोडाइवर्सिटी पार्क, लाला हरदयाल पार्क (जसोला) और स्मृति वन (नरेला) शामिल हैं।

यह फैसला सुबह की सैर करने वालों, जॉगर्स और फिटनेस के शौकीनों को राहत देने के साथ-साथ, सेहतमंद आउटडोर गतिविधियों में लोगों की ज़्यादा भागीदारी को बढ़ावा देने और पूरे शहर में फिटनेस और वेल-बीइंग की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है।